मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेताच ‘मराठा’संबंधीची अधिसूचना : छगन भुजबळ

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य मंत्रिमंडळाला विश्वासात न घेता मराठा आरक्षणाबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली असल्याचे स्पष्ट संकेत देत राज्यातील प्रमुख ओबीसी नेते आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे.

‘पुढारी न्यूज’चे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक तुळशीदास भोईटे यांच्याशी पुढारी ओपन फोरम या कार्यक्रमात केलेल्या सविस्तर चर्चेत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनोज जरांगे यांना धारेवर धरले.

मला कोणत्याही पदाची अपेक्षा नसून ओबीसी आरक्षण वाचावे, इतकेच माझे म्हणणे आहे. या सर्व घडामोडी पाहता ओबीसी आरक्षण जवळजवळ संपल्याची आम्हा ओबीसी नेत्यांची खात्री झाली आहे. सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचा मराठा समाजाला काही फायदा नसून आमचे (ओबीसी) मात्र वाटोळे झाल्याचा दावा ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणतात की, त्यांनी शिवाजी महाराजांची शपथ घेतली होती, ती पूर्ण झाली. शपथ काय होती… की ते मराठा समाजाला आरक्षण देतील. यासाठी जेव्हा मंत्रिमडंळाच्या बैठकीत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा विचार आला तेव्हा आम्ही संमती दिली. हैदराबाद निजाम दप्तरात कुणबी नोंदी लपल्या आहेत. ते शोधण्याचा प्रस्ताव आला तेव्हाही आम्ही संमती दिली. मात्र त्यांना स्वतंत्र आरक्षण न देता थेट मागच्या दाराने कुणबी प्रमाणपत्र दिली जात आहेत. या अधिसूचनेवर मंत्रिमंडळात चर्चा झाली नव्हती. आता शपथ पूर्णच झाली आहे, मराठा समाजाला कुणबी ठरवून ओबीसीत घातलेच आहे तर सर्वेक्षणाचा फार्स का केला जातोय? असा सवाल भुजबळांनी केला. मराठा समाजासारख्या बलदंड समाजासमोर इतर छोट्या जातींचा ओबीसीत त्यांच्यासमोर टिकाव कसा लागेल, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

केंद्र सरकारने मागे 10 टक्के (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण वाढवून दिले. सरकारचाच अहवाल आहे की, या 10 टक्क्यांत 8.5 टक्के मराठा समाज आहे. उरलेले 40 टक्क्यांत खुल्या वर्गात मराठाही आहेच. त्यात कुणबी आधीपासून ओबीसीत होते. एकूणच या समुद्रात पोहायचे सोडून या डबक्यात तुम्ही आलात, त्याने बाकीचे सर्व जाणार असून यात तुमचा काय फायदा झाला, असा सवाल भुजबळ यांनी केला. चार आयोगांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलेले आहे. सुप्रीम कोर्टानेही ते देता येणार नाही, असे स्पष्ट सांगितलेले आहे. मात्र, तरीही मागील दरवाजातून हा प्रवेश झाला. 35 वर्षांच्या लढ्यानंतर मिळालेले आरक्षण डोळ्यादेखत जात असल्याचे दिसत असताना मंत्रिपद, आमदारकीसाठी मी गप्प बसू शकत नाही, माझे काम मी सुरू ठेवेन. लोकशाहीला अभिप्रेत ते सर्व करणार असल्याचे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.

दहशतीखाली निर्णय

सरकारने दहशतीखाली निर्णय घेतला का, या प्रश्नावर ते म्हणाले, दहशत तर राज्यभर आहेच, हे मागेही मी सांगितले होते. आरक्षण प्रश्नीही तेच होतेय. इतर काही समाजांनाही हा निर्णय रूचलेला नाही, पण त्यावर कोणी बोलत नाही. जरांगेंकडे जाऊन बसायचं, ते काही सांगतात, मग इकडे जीआर निघतात ही दहशत नव्हे, तर काय आहे, असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. शरद पवारांसारखे अनेक ज्येष्ठ नेते राज्यात आहेत, आरक्षणप्रश्नी सरकारने त्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे, असेही भुजबळ यांनी नमूद केले.

मतांसाठी 54 टक्क्यांकडे दुर्लक्ष करू नका

मते सर्वच पक्षांना हवी असतात. मात्र, त्यासाठी 54 टक्क्यांकडे दुर्लक्ष करू नये, असा सूचक इशाराही भुजबळ यांनी दिला. आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, असे अनेकजण सांगत आहेत, मात्र तो कसा लागणार नाही, सर्व कुणबी समाज ओबीसीत समाविष्ट केला, हा धक्का नव्हे, तर काय. आम्ही इतके दूधखुळे आहोत का? असे सवालही भुजबळ यांनी केले.

स्वतंत्र पक्ष काढण्याच्या सूचनेवर विचार करू

ओबीसींचा स्वतंत्र राजकीय पक्ष असावा, अशी सूचना अनेकांनी केली आहे. महादेव जानकर, प्रकाश आंबेडकरांनीही तसे सुचविले आहे. तुम्हीही हा विषय आता डोक्यात घातला आहे. या पर्यायावरही विचार करू, असे सूचक वक्तव्यही भुजबळ यांनी केले.