मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आंदोलनाचा पेच सोडविण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मराठा आंदोलन थोडयाच वेळात मागे घेतले जाणार आहे. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्यासाठी वाशीत दाखल होत आहेत.
वडील, आजोबा, पंजोबा आणि पूर्वीची वंशावळ तसेच चुलते, पुतणे यांच्या वंशावळीत स्वजातीत लग्न झालेल्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले मिळणार आहेत. कुणबी असलेल्या सोयऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले की, गृहचौकशी होऊन हे दाखले मिळणार आहेत. सरकारने या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला असून त्यावर १५ दिवसात हरकती व सुचना घेऊन अंलबाजावणी केली जाणार आहे. जरांगे पाटील यांनी हा अद्यादेश काढण्यासाठी सरकारला शनिवारी दुपारी १२ पर्यंत वेळ दिला होता. मात्र रात्री दोन वाजता सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा मान्य करत जरांगे- पाटील यांना दिला. तो जरांगे पाटील यांनी तज्ञ व वकिलांना दाखवून मंजूर केला.
तसेच अंतरवाली सराटी आणि अन्य ठिकाणी मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे सरकार मागे घेणार आहे. मराठवाड्यात कुणबी दाखले मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचे पुरावे, १८८१ ची जनगणनेचाही आधार घेतला जाणार आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या अन्य मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत.
