नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभाध्यक्षांच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज पहिली सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ४० आमदारांना नोटीस बजावली आहे. विधानसभाध्यक्षांना मात्र ठाकरे गटाने प्रतिवादी केलेले नसल्याने न्यायालयाने त्यांना नोटीस दिलेली नाही. पुढील सुनावणी पंधरा दिवसांनी होईल.
सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायाधीश मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आजची सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयात होणाऱ्या पुढच्या सुनावणीत एकनाथ शिंदेंना सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांचे म्हणणे सादर करावे लागणार आहे. या सुनावणी दरम्यान, न्यायालय एकनाथ शिंदेंची बाजू ऐकून घेईल. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठवावे किंवा उच्च न्यायालयातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात घ्यावे यावर निर्णय होऊ शकेल. यासंदर्भातली पुढची सुनावणी १५ दिवसांनी होणार असली तरी न्यायालयाचे वेळापत्रक आल्यानंतरच निश्चित तारीख कळू शकेल.
शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी १० जानेवारीला निकाल दिला. या निकालात त्यांनी कोणत्याही बाजूच्या आमदारांना अपात्र ठरविले नसल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात तर शिंदे गटाने उच्च न्यायालयात या निकालाला आव्हान दिले आहे. दरम्यान, शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवरुन उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर विधानसभा अध्यक्षांसह ठाकरे गटाला आधीच नोटीस जारी केली आहे. तिथेही या दोन्ही बाजूंना उपस्थित राहावे लागणार आहे. उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी ८ फेब्रुवारीला होणार आहे.
केंद्र सरकारने २२ जानेवारीला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रमासंदर्भात अर्धा दिवस सुट्टीची अधिसूचना काढली होती. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचाही उल्लेख होता. तसेच सर्वोच्च न्यायालयासह देशातील सर्व न्यायालयांना सुट्टी देण्यात यावी, अशी विनंती बार कौन्सिलने सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडेही केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज नियमीत स्वरुपात चालले. दरम्यान, ठाकरे गटाच्य़ा याचिकेवर आधी सकाळच्या सुमारास सुनावणी होणार होती. मात्र काही कारणास्तव ती पुढे ढकलली. दुपारी
