ST Strike : तोडगा नाहीच, चर्चेसाठी चार दिवसांची मुदत

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या तीन आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या एसटी संपाचा (ST strike) केंद्रबिंदू तीन ठिकाणी विभागल्यानंतरही सोमवारी कोणताही तोडगा निघाला नाही. नेत्यांशी नको, थेट आमच्याशी आणि तेदेखील फक्त विलीनीकरणावर चर्चा करा, असा प्रस्ताव आझाद मैदानातील एसटी कामगारांनी राज्य सरकारसमोर ठेवला आणि चर्चेसाठी चार दिवसांची मुदत दिली. उच्च न्यायालयानेही सोमवारच्या सुनावणीत सरकारला चर्चेचाच मार्ग सुचवला.

कामगार संघटनांशी थेट चर्चा करून 20 डिसेंबरपर्यंत मध्यम मार्ग काढा, असा सल्लाही न्यायमूर्तींनी सरकारला दिला. एकीकडे कामगारांनी फक्त चार दिवसांची, तर न्यायालयाने तब्बल 28 दिवसांची मुदत दिली असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी स्वतः परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासह परिवहन खात्याच्या अधिकार्‍यांना बोलावून घेत एसटी कामगारांच्या मागण्यांवर तब्बल चार तास चर्चा केली. तूर्तास संप सुरू आहे आणि कोणत्याही आघाडीवर तोडगा दृष्टिपथात नाही.

एसटी कर्मचार्‍यांच्या (ST strike) प्रश्नावर राज्यसरकारने राजकीय नेत्यांशी नव्हे तर थेट आमच्याशी चर्चा करावी. आम्हावा वेळ आणि ठिकाण सांगा. मात्र ही चर्चा फक़्त विलिनीकरणाच्या मागणीवरच होईल. आम्ही विलिनीकरणावर ठाम आहोत, अशी भूमिका आझाद मैदानात गेल्या 13 दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणार्‍या एसटी कामगारांनी प्रथमच जाहीर केली. आजवर या कामगारांच्यावतीने भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत बोलत होते. सोमवारी मात्र एसटी कामगारांनी स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेत सरकारसमोर विलीकरणाच्या मुद्द्यावर चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला.

मनीषा मोरे (वैजापूर डेपो), ज्ञानेश्वर शिंदे, (पंढरपूर डेपो), मनोज किल्ले (कन्नड डेपो) या एसटी कामगारांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात पत्रकारांशी संवाद साधत स्पष्ट सांगितले की, आमचे आंंदोलन 1 लाख एसटी कामगारांचे आहे. आमचा कोणत्याही पक्षाचा संबंध नाही. आमच्या आंदोलनाला सदाभाऊ खोत व गोपीचंद पडळकर यांनी फक्त पाठींबा दिला आहे. ते आमच्या आंदोलनाचे प्रतिनिधी नाहीत. पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांना बाजुला करून सरकार थेट कामगारांशी विलिनीकरणावर चर्चा करण्यासाठी तयार असेल तर आम्हीही तयार आहेत.

विलीकरणाच्या मुद्द्यावर कामगारांशी बोलून तोडगा काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी 20 डिसेंबर रोजी आहे. त्याआधी तोडगा काढा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. प्रत्येक डेपो मधून 1 ते 2 कर्मचारी, प्रतिनिधी बोलावून सुमारे 250 लोक बसतील अशा हॉलमध्ये आमची बैठक सरकारने घ्यावी आणि विलिनीकरणाच्या मुद्द्यांवर मार्ग काढावा. असे झाले तर आम्ही 20 डिसेंबर पुर्वी आधीच आंदोलन समाप्त करू. विलिनीकरण झाले नाही तर आम्ही हे आंदोलन असेच सुरु ठेऊ, असा इशाराही या कामगार प्रतिनिधींनी दिला.

626 कर्मचार्‍यांची सेवा समाप्ती (ST strike)

एसटीमध्ये रोजदांरीवरील एकुण 2 हजार 632 कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामध्ये चालक तथा वाहकांची संख्या सर्वाधिक 2 हजार 149 आहे. चालक 111,वाहक 191,सहाय्यक 98,लिपिक-टंकलेखक 83 आहेत. हे कर्मचारी देखील संपात सहभागी झाल्याने महामंडळाने या कर्मचार्‍यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई सुरु केली आहे.

महामंडळाने आतापर्यत 2 हजार 545 कर्मचार्‍यांना नोटीस दिली आहे.त्यात 2 हजार 116 चालक तथा वाहक, चालक 109, वाहक 166, सहाय्यक 82 आणि लिपिक-टंकलेखक 72 जणांचा समावेश आहे. नोटिस दिल्यानंतर रोजदांरीवरील 107 कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. त्यामध्ये चालक तथा वाहक 52 आहेत.तर आत्तापर्यत 626 कर्मचार्‍यांवर सेवा समाप्तीची कारवाई केली आहे.यात चालक-तथा वाहक 503 आहेत.तसेच दोन हजार 967 कर्मचार्‍यांना निलंबित केले आहे.

एसटी कामगारांचे एक ना अनेक सवाल

एसटी बंद असल्याने शाळा सुरू होऊनही विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते हे सरकारला दिसते. मात्र कित्येक वर्षांपासून आमची मुले कशी शिकतात? त्यांना पुस्तक घेण्यासाठी आमच्याकडे पैसे नाहीत, त्याचे काय ? आमच्या 40 कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ,त्यांच्या मुलाबाळांचे विचार सरकार का नाही ? 1 लाख कर्मचार्‍यांची फरफट का कोणाला दिसत नाही? आमचे संसार उघड्यावर पडले आहेत. ते या सरकारला हे समजत नाही का ? असे सवाल या कामगार प्रतिनिधींनी उपस्थित केले.

एसटीची संख्या वाढली

सोमवारी रात्री 8 वाजेपर्यत राज्यातील विविध मार्गावर 197 एसटी धावल्या.त्यातून चार हजार 848 प्रवाशांनी प्रवास केला. यात शिवशाहीची संख्या सर्वाधिक आहे. सोमवारी 96 शिवशाही,77 शिवनेरी धावल्या. तसेच 24 साध्या बस देखील प्रवाशांच्या सेवेत उतरविण्यात आल्या होत्या.

चर्चेसाठी चार दिवसांची मुदत

जोपर्यंत विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत आंदोलन कोणत्याही स्थितीत मागे घेतले जाणार नाही. राज्य सरकारने पुढील 4 दिवसांत चर्चेसाठी आम्हाला बोलवावे,आम्ही यायला तयार आहोत, अशी मुदतही या कामगार प्रतिनिधींनी राज्य सरकारला दिली.

गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठक

राज्य सरकार आता एसटी महामंडळाला आर्थिक मदत (पॅकेज) देण्याचा विचार करत असून गुरुवारी 25 नोव्हेंबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृहात दुपारी साडेतीन वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक त्यासाठीच बोलवण्यात आली आहे. या बैठकीत एसटी संपावर निर्णय होईल.
आम्ही मैदानातही नजरकैदेत आहोत

2017 -18 ला एसटी कर्मचार्‍यांचा संप झाला होता. त्यावेळी समिती नेमली होती. त्याचे पुढे काय झाले ? आताही जी समिती नेमण्यात आली त्यात निवृत्त न्यायाधीश किंवा कोणतीही अभ्यासू व्यक्ती नाही. आम्ही कुठे जाणार ? आम्हाला आझाद मैदानात येण्या-जाण्यासाठी नोंद करायचे बंधन केले आहे. आम्हाला नजरकैदेत ठेवले जाते. आम्ही पाकिस्तानमधून आलो आहोत का ? असा सवालही या कामगार प्रतिनिधींनी केला.