Maharashtra Politics : मुंबई ते मुंबई व्हाया सुरत, गुवाहाटी, गोवा

20 आणि 21 जून 2022

विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी 20 तारखेला मतदान पार पडल्यानंतर रात्री उशिरापासून शिवसेनेत वेगवान घडामोडींना सुरुवात झाली. 21 तारखेच्या सकाळी एकनाथ शिंदे गट सुरतमध्ये दाखल.

22 जून 2022

22 जूनला पहाटे सव्वादोन वाजता एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदार सुरत विमानतळावर पोहोचले. तिथून एकत्र गुवाहाटीकडे रवाना झाले; तर बंडाळीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या आमदारांची बैठक घेतली.

23 जून 2022

22 जून रोजी पक्षाने बोलावलेल्या बैठकीला गैरहजर राहून शिस्तभंग केल्याबद्दल, एकनाथ शिंदे, संदीपान भुमरे, भरत गोगावले यांच्यासह 16 आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी करणारे पत्र शिवसेना विधिमंडळ गटनेते अजय चौधरी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना दिले.

– सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदे आणि इतर 15 आमदारांविरोधात दहाव्या अनुसूचीखाली 16 आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या.

25 जून 2022

विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांच्या अनुषंगाने सर्व 16 आमदारांना नोटीस जारी केल्या.

48 तासांत बाजू मांडण्याची नोटीस पाठवली.

27 जून 2022

उपाध्यक्ष झिरवळ यांनी बजावलेल्या नोटिसीविरोधात एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव. न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा देत 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर देण्याची मुदत वाढवून दिली.

– 27 जून रोजी शिवसेनेच्या उर्वरित 22 आमदारांविरोधातसुद्धा सुनील प्रभूंनी अपात्रतेच्या याचिका दाखल केल्या.

28 जून 2022

तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांना पत्र लिहिले. उद्धव ठाकरेंच्या सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे राज्यपालांनी त्यांना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली. इतर सात अपक्ष आमदारांनीही राज्यपालांना पत्रे लिहिली.

28 जून 2022

राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना 30 जून 2022 रोजी बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले. 30 जूनच्या संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी होईल, अशारीतीने सभागृहाचे कामकाज चालवण्याचे निर्देश दिले.

29 जून 2022

शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने सुनील प्रभू यांनी राज्यपालांच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमत चाचणीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला.

– त्यानंतर थोड्याच वेळात उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची घोषणा केली.

30 जून 2022

मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी राजभवनात पार पडला. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना नेतेपदावरून हटवल्याचे पत्र लिहिले.

1 जुलै 2022

शिंदे सरकारच्या बहुमताच्या चाचणीसाठी 3 व 4 जुलै रोजी दोनदिवसीय विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीची परवानगी दिली.

2 जुलै 2022

सुनील प्रभू यांनी दोन ‘व्हिप’ जारी केले. यात, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी विशेष अधिवेशनाला 3 जुलै 2022 रोजी हजर राहावे आणि शिवसेना उद्धव गटाचे विधानसभा अध्यक्षपदाचे उमेदवार राजन साळवी यांना मतदान करण्याचा पक्षादेश बजावण्यात आला. तसेच, शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करावे, असा दुसरा ‘व्हिप’ जारी करण्यात आला.

3 जुलै 2022

विधानसभेच्या दोनदिवसीय विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक झाली. राहुल नार्वेकर 164 आमदारांच्या बहुमताने विधानसभेचे अध्यक्ष झाले. विधिमंडळ सचिवालयाने शिवसेना गटनेतेपदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध असल्याचे जाहीर केले.

4 जुलै 2022

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विश्वासदर्शक ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. सुनील प्रभू यांनी एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने मतदान करणार्‍या 29 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या. त्याचवेळी भरत गोगावले यांनीही ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केल्या.

7 जुलै 2022

शिवसेनेच्या 39 बंडखोर आमदारांवरील अपात्रता याचिकांवर उपाध्यक्षांचा निर्णय व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आणि तातडीने सुनावणीची मागणी केली. ही मागणी फेटाळली गेली. त्यामुळे बंडखोर आमदारांवरील सुनावणी 11 जुलै 2022 रोजीच होईल, असे स्पष्ट झाले.

8 जुलै 2022

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भरत गोगावले यांनी दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर नोटीस जारी केल्या.

19 जुलै 2022

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे परिच्छेद 15 खाली अर्ज दाखल केला.

23 ऑगस्ट 2022

सर्वोच्च न्यायालयाकडून 5 सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना आणि सुनावणीला सुरुवात.

27 सप्टेंबर 2022

ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे सुरू असलेल्या चिन्हांबाबतच्या प्रक्रियेवर स्थगिती मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यायला नकार दिला.

17 फेब्रुवारी 2023

निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदेंना देण्याचा आदेश दिला.

11 मे 2023

जवळपास एक वर्षभराच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल.

– विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जेव्हा फूट पडली तेव्हा राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे किंवा एकनाथ शिंदे यांच्यापैकी कोणाकडे होता, याबाबत विचार करून राजकीय पक्षाने नेमलेल्या विधिमंडळ पक्षनेता व प्रतोदाला मान्यता देऊन त्यांच्या ‘व्हिप’नुसार अपात्रतेची कारवाई वाजवी वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालायने दिले.

15, 23 मे आणि 2 जून 2023

अपात्रतेच्या याचिका लवकर निकाली काढाव्यात, यासाठी सुनील प्रभूंनी विधानसभा अध्यक्षांकडे अर्ज दाखल केले.

7 जून 2023

विधानसभा अध्यक्षांनी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेना पक्षाची घटना मागितली. 22 जुलै रोजी निवडणूक आयोगाकडून विधानसभा अध्यक्षांना प्रतिसाद देण्यात आला.

14 जुलै 2023

सुनील प्रभू यांनी 16 आमदारांविरोधात राहुल नार्वेकरांनी लवकरात लवकर सुनावणी घ्यावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस जारी केली.

14 सप्टेंबर 2023

विधानसभा अध्यक्षांसमोर प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात. कागदपत्रांच्या देवाण-घेवाणीसाठी दोन्ही गटांना दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला.

18 सप्टेंबर 2023

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रता सुनावणीचे वेळापत्रक मागितले.

13 ऑक्टोबर 2023

सुनावणीचे कामकाज आणि वेळापत्रकावरून विधानसभा अध्यक्षांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. मात्र, लेखी आदेशात कोणताही उल्लेख नाही.

17 ऑक्टोबर 2023

एक वास्तवदर्शी वेळापत्रक द्यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अंतिम संधी दिली.

30 ऑक्टोबर 2023

31 डिसेंबर 2023 पर्यंत शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावर निकाल देण्याचे विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश.

21, 22, 23, 28, 29, 30 नोव्हेंबर 2023

मुंबई विधानमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात ठाकरे गटाचे प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू यांची साक्ष नोंदणी आणि उलटतपासणी घेण्यात आली.

1 आणि 2 डिसेंबर 2023

मुंबईत ठाकरे गटाचे प्रतोद, आमदार सुनील प्रभू आणि कार्यालय सचिव विजय जोशी यांची साक्ष नोंदणी आणि उलटतपासणी घेण्यात आली.

7, 8, 9, 11 आणि 12 डिसेंबर 2023

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सुनावणीचे कामकाज चालले. शिंदे गटाचे आमदार दिलीप लांडे, योगेश कदम, खासदार राहुल शेवाळे, मंत्री उदय सामंत आणि मंत्री दीपक केसरकर यांची साक्ष आणि उलटतपासणी झाली.

15 डिसेंबर 2023

निकालाला तीन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. त्यावर दहा दिवसांची मुदत वाढवून देत 10 जानेवारीपर्यंत निकाल देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

18, 19 आणि 20 डिसेंबर 2023

विधानसभा अध्यक्षांसमोर तीन दिवस दोन्ही गटांच्या वकिलांनी आपला अंतिम युक्तिवाद मांडला. शिंदे गटाचा युक्तिवाद म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची थट्टा असल्याची कोटी ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी केली; तर ठाकरे गटाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे हा सारा खटला उभारल्याचा दावा शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी अंतिम युक्तिवादात केला.

10 जानेवारी 2024

विधानसभा अध्यक्षांकडून निकालाचे वाचन.