Agricultural laws : राज्याचे कृषी कायदेही बारगळणार

मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्राच्या तीन कृषी कायद्यांच्या (Agricultural laws) पार्श्वभूमीवर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पर्यायी तीन कृषी कायदे विधिमंडळात मांडले होते. मात्र आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे कृषी कायदे मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रस्तावित असलेले तिन्ही कायदे आता मंजूर केले जाणार नाहीत, अशी माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.

बाळासाहेब थोरात म्हणाले, केंद्रातील भाजप सरकारने घाईघाईने लादलेल्या तीन कृषी कायद्यांत किमान हमीभावाची तरतूद नव्हती. बाजार समित्यांच्या अस्तित्वावरही घाला आला होता. कंत्राटी शेतीमुळे नवीन जमीनदारी पद्धतीला चालना मिळणार होती. म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके विधानसभेत मांडली होती.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात तिन्ही विधेयके मंजूर करण्याचा सरकारचा मानस होता. मात्र आता केंद्राने कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे राज्याच्या कृषी कायद्यांची आवश्यकता नाही.

राज्याच्या कृषी कायद्याच्या सद्यस्थितीविषयी सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले की, कृषीसंबंधी कायदे हा राज्यांचा विषय असून केंद्र सरकारने त्यावर अतिक्रमण केले होते. राज्यातील शेतकर्‍यांना वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना केली होती. या समितीने शेतकर्‍यांच्या हिताचे तीन नवीन कृषी सुधारणा विधेयके तयार केली. ती सुधारणा विधेयके पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत सादर केली.

हे होते प्रस्तावित कायदे (Agricultural laws)

जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा अधिनियम 2021
शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण आश्वासित किंमत आणि शेतीसेवाविषयक करार). महाराष्ट्र सुधारणा विधेयक 2021
शेतकरी उत्पादन व्यापार आणि व्यवहार (प्रोत्साहन आणि सुविधा) अधिनियम, 2021