पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य मागासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल, त्यानंतर त्याचे अवलोकन केले जाईल, आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात येईल,अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज (दि.१९) विधानसभेत केली. Maratha reservation
मराठा समाजाला आरक्षण देताना कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, समाजाला आरक्षण देण्याबाबत मी जाहिरपणे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन तसे वचन दिले आहे. आणि आजही मी त्यावर ठाम आहे. मराठा समाजाशिवाय इतर कोणताही समाज अडचणीत राहिला असता तर मी अशीच शपथ घेतली असती, त्यामुळे मी कुठेही मागे हटणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी पुन्हा एकदा दिली. Maratha reservation
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण देण्यात येईल. त्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. त्यासाठी जे-जे काही करायचं आहे, ते सगळं करण्याची आमची तयारी आहे. शासकीय वसतिगृहामध्ये प्रवेश न मिळालेल्या धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 'स्वयंम' योजना सुरु केली आहे. विद्यार्थ्यांना यासाठी भरीव अर्थसहाय्य दिले जाते. धनगर समाजासाठी न्युक्लियस बजेट योजना राबवित आहोत. यंदासाठी १० कोटी निधीची तरतूद केली आहे.
धनगर समाजातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी नवी मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर, व अमरावती या महसुल विभागाच्या मुख्यालयांच्या ठिकाणी प्रत्येकी मुला-मुलींच्या प्रत्येकी १०० क्षमतेचे ६ वसतिगृह बांधणार आहोत. नाशिकच्या वसतिगृहासाठी रु.४३ कोटी ५२ लाख किंमतीस मान्यता दिली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
हेही वाचा
