राज्यातही ‘लाडली बहना’ योजना?

मुंबई : मध्य प्रदेशमध्ये भाजपचे सरकार जाणार, अशी चर्चा असताना मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी 'लाडली बहना' या योजनेच्या रूपाने टाकलेला डाव यशस्वी ठरला. या योजनेने भाजपला 230 पैकी 164 जागा जिंकून दिल्या. महिलांमध्ये लोकप्रिय ठरलेली ही योजना राज्यात राबवून महिला वर्गाची मते खेचून घेण्याचा प्रयत्न महायुती सरकार करू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजप आणि काँग्रेसमध्ये काट्याची टक्कर होईल असे मतदानोत्तर चाचण्यांचे अंदाज आले होते. काही चाचण्यांचे अंदाज तर काँग्रेसला झुकते माप देणारे होते. मध्य प्रदेशमध्ये प्रचाराहून आलेले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही मध्य प्रदेशमध्ये भाजपला विजय सोपा नसल्याचे सांगत होते. मात्र, सर्व अंदाज खोटे ठरवत भाजपने प्रचंड मोठा विजय मिळविला. या विजयासाठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची 'लाडली बहना' ही योजना सर्वाधिक कारणीभूत ठरली. या योजनेतून मध्य प्रदेशच्या दीड कोटी महिलांना महिन्याला साडेबाराशे रुपये देण्यात आले. भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास ही रक्कम दरमहा तीन हजार रुपये करण्यात येणार आहे. आधी 'लाडली बेटी' आणि आता 'लाडली बहना' या दोन योजनांनी महिलांनी भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली. आता काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करून येथील बहिणींचेही लाड पुरवू शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

यापूर्वी महायुती सरकारने नमो किसान योजना जाहीर करून शेतकर्‍यांच्या खात्यात वर्षाला 12 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिलांना एसटीमधून प्रवास करताना तिकीट दरात 50 टक्के सूट दिली आहे. तसेच निराधार योजनेच्या मानधनात वाढ करताना 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी प्रवास मोफत केला आहे. आता मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुकीचे चित्र बदलणार्‍या 'लाडली बहना' या योजनेचा गांभीर्याने विचार केला जाऊ शकतो, अशी माहिती भाजपच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.