33 टक्के नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांनाच भरपाई; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय
मुंबई : गेल्या दोन दिवसांत राज्यातील 16 जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलेल्या शेतकर्‍यांना तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी स्पष्ट झाले. विशेष म्हणजे, ज्या शेतकर्‍यांचे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे त्यांनाच ही मदत मिळणार आहे.
ही मदत शेतकर्‍यांपर्यंत वेळेत पोहोचावी म्हणून महसूल, कृषी विभागाने तातडीने एकत्रितरीत्या सर्व जिल्ह्यांचे पंचनामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनीदेखील यासंदर्भात प्रशासनाने युद्धस्तरावर काम करण्याच्या सूचना दिल्या.
सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की, पंचनामे करण्याचे काम पूर्ण होताच शेतकर्‍यांना भरीव मदत दिली जाईल. या वेळेस दोन हेक्टरची मर्यादा तीन हेक्टर करून मदत केली जाणार आहे. सगळ्या पंचनाम्यांचा एकत्रित आढावा घेतल्यानंतर देखील मदत तत्काळ दिली जाईल.
प्रस्ताव तातडीने पाठविण्याचे निर्देश
पंचनामे प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे तातडीने करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व यंत्रणांना द्यावेत व 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या प्रकरणी निधी मागणीचा प्रस्ताव तत्काळ शासनाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश महसूल व वन (आपत्ती व्यवस्थापन) विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना मंगळवारीच दिल्याची मंत्रिमंडळाने नोंद घेतली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाने राज्यातील अवकाळी पाऊस आणि गारपीट याबाबत सादरीकरण केले.
मदतीचा प्रस्ताव
दरम्यान, जिरायत पिकांसाठी प्रतिहेक्टर 8,500 रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत), आश्वासित सिंचनाखालील पिकांसाठी प्रतिहेक्टर 17 हजार रुपये (2 हेक्टरच्या मयादेत) व बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टर 22 हजार 500 रुपये (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मदत व पुनर्वसन विभागाने तयार केला आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबवणार
महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासनमान्य मुद्रांक विक्रेत्यांकडून किंवा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकार्‍यांनी प्राधिकृत केलेल्या यंत्रणेमार्फत विक्री केलेल्या कोणत्याही रकमेच्या मुद्रांक पेपरसाठी ही सूट मिळेल. 1 जानेवारी 1980 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीतील निष्पादित केलेले परंतु, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्ताबाबत महसूली पात्र संपूर्ण मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर दंडामध्ये या अभय योजनेत सूट देण्यात येईल. ही योजना 1 डिसेंबर 2023 ते 31 जानेवारी 2024 आणि 1 फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च अशा 2 टप्प्यात राबविण्यात येईल.
अशी मिळणार मदत
* मृत व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना सहाय्य : 4 लाख रुयये
* 40 ते 60 टक्के अपंगत्व आल्यास : 74 हजार रुपये
* 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास : 2.5 लाख
* जखमींना साडेपाच हजार ते 16 हजार रुपये
* घरांचे नुकसान; प्रतिकुटुंब अडीच हजार
* पक्क्या घरांच्या नुकसानीसाठी : 1 लाख 20 हजार
* दुर्गम भागातील घरांसाठी : 1 लाख 30 हजार
* अंशत: घरांची पडझड : 6,500 रुपये
* मृत प्रतिजनावरांसाठी म्हैस, गाय –
(दुधाळ जनावरे) : 37 हजार 500 रुपये
उंट, घोडा, बैल यांच्यासाठी प्रति 32 हजार
वासरू, गाढव 6 हजार रुपये
मंत्रिमंडळाचे अन्य निर्णय
* मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली
* झोपडपट्टी पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरण शुल्कात 50 टक्के कपात
* महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करणार
बाधित झालेले जिल्हे
ठाणे (53 हेक्टर), पालघर (41 हेक्टर), नाशिक (32 हजार 833 हेक्टर), धुळे (46 हेक्टर), नंदुरबार (2,239 हेक्टर), जळगाव (552 हेक्टर), अहमदनगर (15,307 हेक्टर), पुणे (3,500 हेक्टर), सातारा (15 हेक्टर), छत्रपती संभाजीनगर (4,200 हेक्टर), जालना (5,279 हेक्टर), बीड (215 हेक्टर), हिंगोली (100 हेक्टर), परभणी (1,000 हेक्टर), नांदेड (50 हेक्टर), बुलडाणा (33 हजार 951 हेक्टर)