तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये टाळा; मुख्यमंत्री शिंदे, फडणवीसांची भुजबळांना समज

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी मेळाव्यात केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्यांमुळे सरकारबद्दल समाजात चुकीचा संदेश गेल्याच्या तक्रारी मंत्र्यांनी केल्याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत उमटले. भुजबळ यांनी जपून वक्तव्ये करावीत. समाजात तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये टाळा, अशी समज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी दिल्याचे समजते.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंत्रिमंडळातील काही ज्येष्ठ मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आणि जाहीर सभांमध्ये आरक्षणासंदर्भात केलेल्या वक्तव्याची झाडाझडती घेण्यात आली. ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे समाजामध्ये काहीअंशी दरी निर्माण झाली आहे; तर भुजबळ यांच्या संदर्भात विखे-पाटील यांनीही भुजबळ यांनी राजीनामा द्यावा, असे वक्तव्य केल्याने सरकारबद्दल समाजामध्ये वेगळा संदेश गेला आहे. सरकारमधील मंत्र्यांमध्येच बेवनाव असल्याचे चित्र निर्माण आहे. हे सरकारसाठी अतिशय अयोग्य आहे, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली.

विखे-पाटील यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर भुजबळांचा संताप

दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत आपल्याला तंबी दिल्याचे वृत्त फेटाळून लावले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कुणीही आपल्याला तंबी वगैरे दिली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना त्यांनी आव्हान दिले. विखे-पाटील यांना आपला राजीनामा हवा असेल, तर त्यांनी तो त्यांच्या नेत्यांना सांगावा. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले तर आपण राजीनामा द्यायला तयार आहोत, असे भुजबळ म्हणाले. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी राज्यातील आरक्षणाच्या प्रश्नावरून भुजबळांवर टीका केली होती. आज जे भुजबळ बोलत आहेत ते त्यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन बाहेर येऊन बोलले पाहिजे, असे ते म्हणाले होते.

मराठा आरक्षणाबाबत सरकार अधिवेशनात निर्णय घेणार

मराठा आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याचे समजते. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा आरक्षण कसे देता येईल, याबाबत मंत्र्यांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. गरज भासल्यास आरक्षण मर्यादा वाढवण्याबाबत केंद्राला विनंती करण्याचा विचार यावेळी काही मंत्र्यांनी मांडला. तसेच बिहार राज्याप्रमाणे आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्याबाबतही सविस्तर चर्चा झाली. विधिमंडळाच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात येईल किंवा तसे विधेयक मांडण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.