मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : खरीप हंगाम २०२३ करिता राज्यातील ४० तालुक्यांत सरकारने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर आता इतर जिल्ह्यांतही दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कार्यवाही करत आहे.
सरकारने दुष्काळ जाहीर केलेल्या चाळीस तालुक्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तालुक्यांतील मंडळांमध्ये असलेली पर्जन्यमानाची कमतरता विचारात घेतली जाणार आहे. याशिवाय आवश्यक निकष निश्चित करून या तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यात येणार असल्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने स्पष्ट केले आहे. या विभागाच्या मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही मंत्रिमंडळाने दिले आहेत. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने चाळीस तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यापूर्वी जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्याची तूट, भूजलाची कमतरता, वनस्पती निर्देशांक, मृदू आर्द्रता, पेरणीखालील क्षेत्र व पिकांची स्थिती या घटकांचा विचार करून १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांमध्ये गंभीर व १६ तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर केला होता. आता केंद्र शासनाच्या निकषात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही तालुके बसत नसले तरी ज्या भागात कमी पाऊस पडला आहे त्याचा विचार करण्यात येणार आहे, असेही मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
