मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेले मनोज जरांगे-पाटील यांचे उपोषण संपताच त्यांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार 'अॅक्शन मोड'वर आलेले आहे. मराठवाड्याप्रमाणे संपूर्ण राज्यभरात कुणबी जातीच्या नोंदी शोधल्या जाणार आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी उच्चस्तरीय बैठक घेत न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीची कार्यकक्षा वाढवून ती राज्यव्यापी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
मराठवाड्यात कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी जी मोहीम राबविण्यात आली, त्याप्रमाणे आता संपूर्ण राज्यभर ही प्रक्रिया 'मिशन मोड'वर राबविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकार्यांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करून एका महिनाभरात ती उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
कुणबी नोंदी शोधण्याच्या मोहिमेबाबत विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश देतानाच, मराठा आरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीच्या कामकाजाचा प्रगतीचा अहवाल दर आठवड्याला संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. या कामाच्या संनियंत्रणासाठी मंत्रालयस्तरावर अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
'वर्षा' निवासस्थानी मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितीन करीर, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची बैठक घेतली. मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे-पाटील यांच्यासमवेत गुरुवारी राज्य शासनाच्या
शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेतील मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरद़ृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.
जिल्हाधिकार्यांनी स्वतःहून कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी युद्धपातळीवर मोहीम हाती घ्यावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यभर वाढविण्यात आली असून, ज्या पद्धतीने मराठवाड्यात नोंदी तपासण्यात आल्या तशीच कार्यपद्धती राज्यभर राबवावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. मराठवाड्यात शिंदे समितीने शिफारस केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे कुणबी मराठा, मराठा कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही गतिमान करावी, त्याचबरोबर प्रांताधिकारी, तहसीलदार व जातपडताळणी समित्यांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हाधिकार्यांनी प्रशिक्षण द्यावे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या विभागीय आयुक्तांनी राज्यातल्या सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांची तातडीने कार्यशाळा घेऊन शिंदे समितीच्या कामकाजासंदर्भात व कोणते अभिलेखे तपासायचे याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यातील कुणबी नोंदीच्या अभिलेखांचे डिजिटायजेशन आणि प्रमाणीकरण करावे. मोडी, उर्दू लिपीतील अभिलेखांचे भाषांतर करून ते संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत देण्यात येणारे कर्ज तातडीने उपलब्ध होईल, यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश देतानाच कर्ज वितरणामध्ये वाढ झाली पाहिजे, महिला उद्योजकांना कर्जवाटपासाठी विशेष योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यासंदर्भात बँकांची बैठक घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. 'सारथी' आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अधिक सक्षम करून त्यांचा लाभ मराठा समाजातील नागरिकांना द्यावा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची सोय उपलब्ध व्हावी, यासाठी विभागाने भाडेतत्त्वावर जागा घेऊन तातडीने वसतिगृहे सुरू करण्याचे निर्देश देऊन त्याबाबत दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जेथे वसतिगृह उपलब्ध होत नाहीत अशा महानगर असलेल्या मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी प्रतिवर्ष, प्रतिविद्यार्थी 60 हजार रुपये निर्वाह भत्ता, विभागीय ठिकाण, विभागीय मुख्यालय व 'क' वर्ग महापालिका असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रतिवर्ष 51 हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार असून, अन्य जिल्ह्यांच्या ठिकाणी 43 हजार रुपये निर्वाह भत्ता, तर तालुक्यांच्या ठिकाणी 38 हजार रुपये निर्वाह भत्ता मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही देण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रशासन दोन पातळीवर काम करीत आहे. राज्यभर कुणबी नोंदी तपासण्याची कार्यवाही सुरू करतानाच; दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला इम्पेरिकल डेटा जमा करण्यासाठी आवश्यक ती माहिती जिल्हाधिकार्यांकडून सादर केली जाणार आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉप्युलेशन स्टडीज् या संस्थांची मदत घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
