टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध; मुख्यमंत्री शिंदे यांची ग्वाही

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कायदेतज्ज्ञ एखादे उपोषण सोडवण्यासाठी प्रत्यक्ष उपोषणस्थळी जाणे ही इतिहासातली पहिला घटना असेल. 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत जरांगे-पाटील यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन गांभीर्याने पाऊले टाकेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केल्याने सरकारने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. या निर्णयाबद्दल जरांगे – पाटील, त्यांचे सहकारी तसेच सकल मराठा समाजाला मुख्यमंत्र्यांनी धन्यवाद दिले. येणारी दिवाळी तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन सर्वांनीच मराठा आरक्षणासाठीची आपली आंदोलने आता मागे घ्यावीत, असे आवाहनही त्यांनी केले. दोन महिन्यांत राज्यभरातल्या कुणबी नोंदी तपासून मराठा समाजाला प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही जलद गतीने करण्याचे निर्देश सर्व जिल्हाधिकारी व प्रशासनाला देण्यात येतील तसेच खास यासाठीच अधिकारी व कर्मचारी यांची पथके तयार करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

न्या. मारोती गायकवाड, न्या. सुनील शुक्रे, वकील हिमांशू सचदेव तसेच इतर कायदेतज्ज्ञ हे मनोज जरांगे- पाटील यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात होते. शिवाय मंत्री संदीपान भुमरे, धनंजय मुंडे, अतुल सावे, उदय सामंत तसेच बच्चू कडू, नारायण कुचे यांनी देखील हे उपोषण सोडण्यासाठी जरांगे – पाटील यांच्याशी बोलणी केली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मी परवा जरांगे यांच्याशी बोललो होतो. त्यांना मी सांगितलं होतं की, टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीतले आरक्षण देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. कुणबी नोंदी सापडताहेत त्यांना तपासून आपण लगेच प्रमाणपत्र देणे सुरू केले आहे. आजपर्यंत 13 हजार 514 नोंदी सापडल्या आहेत ही मोठी गोष्ट आहे. न्या. शिंदे समितीने दिवसरात्र काम केले. समितीने मुदत मागितली हे देखील मी जरांगे-पाटील यांना सांगितले आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयातल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर पण आपण काम करतो आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करतेवेळी जे निरीक्षण नोंदवले होते ते विचारात घेऊन राज्य शासनाने स्थापन केलेली न्यायाधीशांची समिती शासनाला आणि आयोगाला मार्गदर्शन करीत आहे. मराठा समाज मागास कसा हे पाहण्याचे काम मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.