उपाध्यक्षांच्या निर्णयांना बांधील नाही : राहुल नार्वेकर

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : आमदार अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोरील सुनावणी आता पक्ष कुणाचा, या जुन्याच मुद्द्यावर येऊन ठेपली आहे. गुरुवारच्या सुनावणीत शिंदे आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत दावे-प्रतिदावे केले.

उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अजय चौधरी यांची गटनेते पदी केलेली नियुक्ती वैध ठरवल्याचा मुद्दा ठाकरे गटाने मांडला. त्यावर उपाध्यक्षांचा तो निर्णय मला बांधील नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष कोणाचा याचा निर्णय घ्यायला सांगितले आहे आणि त्याचा निर्णय मी घेणार, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. तर, 2 नोव्हेंबर रोजीच्या पुढील सुनावणीत पुरावे सादर करण्यासाठी मागितलेल्या मुदतीचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.

आमदार अपात्रता याचिकांवरील सर्व याचिकांची सहा गटात विभागणी करून एकत्रित सुनावणीला गुरुवारी सुरुवात झाली. विधानमंडळात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सायंकाळी चार वाजल्यापासून शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला.

गुरुवारी शिंदे गटांच्या वकीलांच्या युक्तिवादाने सुनावणीला सुरुवात झाली. शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी सुमारे दोन तास आपली बाजू मांडली. त्यानंतर ठाकरे गटाचे वकिल देवदत्त कामत यांनी आपला किल्ला लढविला.

कामत यांनी शिंदे गटाच्या उत्तरातील तसेच याचिकांतील बरेचसे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही गटाच्या वकिलांना स्वतंत्रपणे युक्तिवादाचा वेळ देण्यात आला होता. मात्र, काही प्रसंगी मध्येच मुद्दा खोडून काढण्यासाठी किंवा जागेवर बसून झालेल्या वक्तव्यांमुळे दोन्ही गटांच्या वकिलांमध्ये काही प्रसंगात जोरदार खडाजंगीही झाली.

शिंदे गटाच्या वकिलांनी आज सर्व अपात्रता याचिकांवर आणखी पुरावे सादर करण्यासाठी 14 दिवसांचा वेळ मागितला. पण त्यांच्या या मागणीवर ठाकरे गटाच्या वकिलांनी आक्षेप घेत विरोध केला. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे वाचन करत अपात्रतेसंदर्भात निर्णायाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचा दावा शिंदे गटाने केला.

पक्षाच्या घटनेनुसार पक्ष कुणाकडे आहे, प्रतोद कोण आहे याची चौकशी करून विधानसभाध्यक्ष निर्णय घेतील असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पुरावे सादर करण्याची संधी देण्याची मागणी शिंदे गटाने लावून धरली. यावेळी कर्नाटकसह विविध राज्यातील विधानसभेतील घटना आणि त्यावरील न्यायालयीन निवाड्यांचे संदर्भ दिले. तर, न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार अपात्रता याचिकांवर पुराव्यांची गरजच नाही, अशी भूमिका ठाकरे गटाच्या वकिलांनी मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात आता 30 तारखेला सुनावणी असल्याने आता अचानक पुरावे सादर करण्याची जाग शिंदे गटाला झाल्याचा हल्लाबोल ठाकरे गटाच्या वकिलांनी केला.

शिंदे गटाच्या वकिलांचे दावे

* 21 जून 2018 रोजी झालेल्या कार्यकारणी बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख पदी नियुक्ती झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, त्यादिवशी अशी कुठलीही बैठक झाली नव्हती.
* राज्याबाहेर गेलेल्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता म्हणून ते मुंबईतील बैठकीला नव्हते. प्रतोदांची निवड, विधानसभा अध्यक्ष निवडीवेळी बजावण्यात आलेले त्यांचे व्हिप नियमबाह्य होते. अशा विविध घटनांबाबत पुरावे सादर करण्याची परवानगी द्यावी.
* 21 आणि 22 जून रोजी उद्धव ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीला व्हिप लागू होत नाही. तसेच सुनील प्रभू यांना कोणतीही अधिकार नव्हता.
* त्या काळात एकनाथ शिंदे यांनी इतर कोणत्याही पक्षाला मदत करणार, असे कोणतेच वक्तव्य केले नव्हते.

ठाकरे गटाच्या वकिलांचे युक्तिवाद

* निर्णय घेताना पक्ष कुणाची आहे हे ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही. राजकीय पक्ष कोणता, हे प्रथमदर्शनी पाहून निकाल द्यावा. त्यासाठी पुरावे मागण्याची गरज नाही. शिंदे गटाकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
* सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ प्राथमिक चौकशीचे संकेत दिले आहेत. पूर्णपणे पुरावे बघण्याची, तपासण्याची तुम्हाला गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. त्यातच तुम्हाला निर्णय द्यायचा आहे.
* उदय सामंत यांच्या सहीच्या ठाकरे गटाच्या याचिकेचा आधार शिंदे गट घेत आहे. उदय सामंत नंतर शिंदे गटात गेले. मग, आता ते स्वतःची सही असलेल्या याचिकेवर कसा काय आक्षेप घेवू शकतात? एका याचिकेत उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुख असल्याचे सामंत म्हणतात तर दुसरीकडे पक्षप्रमुख नाहीत, अशी भूमिका घेतात. हा काय घोळ आहे?