मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी गांभीर्याने घ्या, चालढकल करू नका, अशा कठोर शब्दांत मुंबईच्या सत्र न्यायालयातील विशेष 'पीएमएलए' न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी राज्य सरकारला सुनावले. त्यामुळे येत्या 10 नोव्हेंबरला होणार्या सुनावणीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या क्लीन चिटचा फैसला होण्याची चिन्हे असून, हा तपास बंद न करता नव्याने तपास करण्याची मागणी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.
राज्य शिखर बँकेतील कथित 25,000 कोटी रुपयांच्या घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी सध्या सुरू आहे. या सुनावणीने निर्णायक वळण घेतल्याचे शनिवारी स्पष्ट झाले. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अन्य संचालक अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आधी यासंदर्भात काही आरोपींचे आरोपपत्रात नाव आले. नंतर ते वगळले गेले. कारण, सी समरी अर्थात क्लोजर रिपोर्ट जो आहे तो सदोषच आहे, त्यामुळे फेरतपासणी आवश्यक आहे, असा दावा अण्णा हजारे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांनी 'पीएमएलए' न्यायालयात शनिवारी केला. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी हजारेंच्या विनंतीची गंभीरपणे नोंद घेत, येत्या 10 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली. 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादींना याबाबत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे निर्देशही न्यायाधीश रोकडे यांनी दिले आहेत.
राज्य शिखर बँकेने अनेक सूतगिरण्या, सहकारी संस्थांना बेहिशेबी कर्जे दिली होती. मात्र, ती वसूल न झाल्याने बँक डबघाईला आली. याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह अनेकांवर आरोप करण्यात आले होते. त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरही आरोप करण्यात आले; पण तपासादरम्यान पवार यांच्यासह अनेकांना क्लीन चिटही मिळाली होती.
शनिवारी अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल केली. जो सी समरी रिपोर्ट केला गेला, तो सदोष आहे. त्यामुळेच आम्ही ही प्रोटेस्ट पिटिशन नियमानुसार दाखल केलेली आहे. याची गंभीरपणे दखल घ्यावीच लागेल. तसेच उच्च न्यायालयाने त्यावेळी आदेश दिला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये तक्रार दाखल झाली होती. त्या तक्रारीमध्ये अजित पवारांचे आणि इतरांचे नाव होते. मात्र, 2021 मध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला जातो. नंतरच्या आरोपपत्रामध्ये अजित पवार यांचे नाव कायमचे वगळले जाते. त्यामुळे क्लोजर रिपोर्ट उचित नसेल, तर तो फेटाळला जावा. तसेच न्यायालयाने हा मुद्दा गंभीरपणे घ्यावा म्हणूनच आम्ही ही याचिका पुन्हा दाखल केलेली आहे, अशी भूमिका तळेकर यांनी न्यायालयात मांडली.
सरकार पक्षातर्फेही कोर्टात कायदेशीर म्हणणे सादर करण्यात आले. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या वकिलांनी मांडलेल्या प्रोटेस्ट पिटिशनचा मुद्दा लक्षात घेतला, तर या प्रकरणाचा तपास अधिक केला जाईल. त्याबाबत तपास सुरूदेखील आहे. आता शासनाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रोटेस्ट पिटिशनला काही आधार उरत नाही, अशी बाजू सरकारच्या वतीने वकील अजय मिसर यांनी मांडली.
मागणी लावून धरू : तळेकर
ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित 25 हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला सी समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा. जो काही तपास एकूण त्यावेळेला केला होता तेव्हा आधी अजित पवार यांचे नाव होते, नंतर त्यांचे नाव वगळले गेले. याचिकाकर्ते अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील यांनी गंभीरपणे मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. न्यायालयानेदेखील ते गंभीरपणे घेण्याची आवश्यकता आहे. अजित पवार यांची जबाबदारी का निश्चित केली गेली नाही? 10 नोव्हेंबर रोजी होणार्या सुनावणीमध्ये आम्ही हे मुद्दे गंभीरपणाने मांडू.
