मराठा समाज शांततेच्या मार्गाने महायुद्ध लढेल : मनोज जरांगे-पाटील

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला 24 ऑक्टोबरपर्यंत सरसकट कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर मराठा समाज शांततेच्या मार्गाने महायुद्ध लढेल. सर्वसामान्यांच्या या महायुद्धाला मग सरकार थांबवू शकणार नाही, असा इशारा मराठा समाजाचे आक्रमक व शिस्तबद्ध आंदोलन उभे करणारे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. 'पुढारी न्यूज' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीच्या ओपन फोरम या विशेष कार्यक्रमात त्यांनी हा इशारा दिला.

मराठा समाजाचे आणखी किती मुडदे पाडणार, असा प्रश्न विचारत मराठा समाज आंदोलन करताना पायाखाली मुंगीही मरू देणार नाही, हे त्यांनी ठामपणे सांगितले. सकल मराठा समाजाने जसे शांततेच्या मार्गाने आंदोलन केले तसेच हे आंदोलन असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 24 तारखेपर्यंत जर तुमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर तुम्ही काय करणार, या प्रश्नाच्या उत्तरात याबद्दल आम्ही 22 तारखेला एक पत्रकार परिषद घेऊन पुढील कार्यक्रमांची घोषणा करू, असेही त्यांनी जाहीर केले.

…मग 40 दिवसांचा वेळ का घेतला?

सरकार वारंवार सांगतेय की, ओबीसीच्या आरक्षणात आम्ही इतर कुणाला वाटेकरी होऊ देणार नाही, तर मग मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसीतून आरक्षण मिळेल, असे तुम्हाला वाटते का? या प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, जर सरकारला आम्हाला आरक्षण द्यायचेच नाही तर मग 40 दिवसांचा वेळ का घेतला? फक्त 24 तारखेपर्यंत कोणाचे नाव मी सांगत नाही. पण ज्यांनी आमचा गळा घोटला आहे, त्यांना 24 तारखेनंतर सुट्टी नाही. शासनाने नेमलेल्या समितीला दीड कोटी पानांमध्ये केवळ 5 हजार पानातच मराठा हे कुणबी असल्याचे पुरावे मिळाल्याचे कळले. मग इतर पानांमध्ये नेमके कोणते पुरावे मिळाले, हेही त्यांनी सांगायला हवे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा-धनगर एकत्र येणार

भविष्यात आरक्षणाची लढाई लढण्यासाठी मराठा आणि धनगर समाज एकत्र येणार असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. मराठा समाज हा राज्यात संख्येने सर्वाधिक आहे. त्यानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर धनगर समाज आहे. मात्र या दोन्ही समाजाची सर्वपक्षीय सत्ताधार्‍यांनी आरक्षणाच्या नावावर फसवणूक केली आहे, असा आरोप जरांगे-पाटील यांनी केला.

सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा आरक्षणाला विरोध

राज्यातील सर्वपक्षीय मराठा नेत्यांचा मराठा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांचा या आरक्षणाला पाठिंबा असता तर आजवर आम्हाला आरक्षण मिळाले असते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मी राजकीय नेत्यांना विचारले की, तुम्ही विदर्भातील मराठ्यांना कुणबी म्हणून आरक्षण कसे दिले, तर ते म्हणतात, त्यांचा व्यवसाय शेती आहे. मग आमचा व्यवसाय शेती नाही का? पूर्वी शेतीला कुणबी म्हणायचे, आता शेती म्हणतात. आरक्षण मिळाले तर नव्याने 5 कोटी मराठा समाज ओबीसीत सामील होईल, असे काही लोकांना वाटतेय. मात्र हे चुकीचे आहे. 70 टक्के मराठा आधीच या यादीत गेलाय.

सरकारचा डाव हाणून पाडला

आमचे आंदोलन उधळण्याचा सरकारचा डाव होता. मात्र आम्ही तो हाणून पाडला. सरकारचा हा डाव नसता तर त्यांनी आमच्यावर हल्ले करणार्‍या पोलिसांना बडतर्फ केले असते. उलट ते पोलिस आजही आमच्या उरावर बसले आहेत. केवळ एका व्यक्तीला सक्तीच्या रजेवर पाठविले. ती व्यक्ती घरी बसून आरामात भजे खात बसलीय, अशी टीकाही त्यांनी केली.

मराठा ही कुणब्यांची पोटजात

मंडल कमिशनने ज्या जाती आरक्षणात घातल्या, त्यानंतरही या जातीच्या काही पोटजातींना सामील केले गेले आणि त्यांना आरक्षण दिले गेले. मग मराठा ही कुणबी जातीची पोटजात नाही का? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. 1 जून 2004 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या एका जीआरमध्ये जी यादी दिली, त्यात क्रमांक 83 वर मराठा-कुणबी एकच असल्याचे मान्य केले आहे. मराठा समाजासाठी स्वतंत्र आंदोलन न्यायालयात टिकणार नाही, हे आता आम्हाला कळून चुकले. त्यामुळे असे आरक्षण मागणे ही चूकच होती. ती आम्ही आता दुरुस्त करतोय, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.