मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : पुण्यातील पोलिस दलाच्या ताब्यातील जमीन लिलावाद्वारे विकून ती एका खासगी व्यक्तीच्या ताब्यात सोपविण्याचा पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा प्रयत्न होता. तो आपण हाणून पाडला, असा गौप्यस्फोट पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे. मात्र बोरवणकरांचा हा दावा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी फेटाळून लावला आहे.
'मॅडम कमिशनर' या रविवारी प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात बोरवणकरांच्या गौप्यस्फोटाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पुण्याच्या येरवडा तुरुंगाजवळील पोलिस दलाच्या ताब्यातील तीन एकराच्या मोक्याच्या जागेचा तत्कालीन 'दादा' पालकमंत्र्यांच्या वतीने लिलाव करण्यात आला होता. लिलावाप्रमाणे या जमिनीच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मला पालकमंत्र्यांनी सांगितले. पण, मी त्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी जागेचा नकाशा काचेच्या टेबलावर भिरकावला, असे बोरवणकर यांनी आपल्या पुस्तकात केला आहे.
या पुस्तकातील 2010 सालच्या या घटनेच्या गौप्यस्फोटाने नवा वाद रंगत आहे. बोरवणकर यांनी आपल्या पुस्तकात केवळ 'दादा' असा उल्लेख केला असला तरी वर्तमान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच त्यांचा निर्देश असल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
ही जमीन कुणाला विकली जात होती आणि हे प्रयत्न तुम्ही कसे हाणून पाडले, या प्रश्नांच्या उत्तरात, ही माहिती तुम्हाला पुस्तकातच मिळेल, असे त्यांनी दै. 'पुढारी'शी बोलताना सांगितले.
बोरवणकर यांनी पुस्तकात म्हटले आहे की, पुण्याच्या पोलिस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर एक दिवस विभागीय आयुक्तांचा कॉल आला. त्यांनी सांगितले की, पुण्याचे पालकमंत्री विचारत आहेत. तुम्ही त्यांना एकदा भेटा. मी विभागीय आयुक्तालयाच्या कार्यालयातच पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. तेव्हा पालकमंत्र्यांकडे येरवडा पोलिस स्टेशन परिसराचा संपूर्ण नकाशा होता. त्यांनी सांगितले की, या जागेचा लिलाव झाला आहे. जास्त बोली लावणार्याला हा भूखंड हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी.
मात्र, येरवडा आता पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाण बनले आहे. भविष्यात इतक्या मोक्याच्या ठिकाणी पोलिसांना पुन्हा जागा मिळणार नाही. शिवाय येथे पोलिस ठाण्याची कार्यालये आणि पोलिस वसाहतीसाठी या जागेची गरज असल्याचे मी त्यांना ठामपणे सांगत असे करण्यास नकार दिला. मात्र पालकमंत्र्यांनी माझे ऐकले नाही. त्यांनी जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. पालकमंत्र्यांची सूचना न आवडल्याने नम्र परंतु ठामपणे सरकारी जमीन हस्तांतरित करण्यास नकार दिल्याचे मीरा बोरवणकर यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे. शिवाय लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असेल तर माझ्यापूर्वीच्या आयुक्तांनी जमीन का हस्तांतरित केली नाही? तसेच माझ्या मते या प्रक्रियेत गडबड आहे. पोलिस दलाच्या हिताविरोधात निर्णय घेणार नाही. पोलिसांची इतकी मोक्याची जागा खासगी व्यक्तीला देणार नाही, हे शांत परंतु ठामपणे सांगितले.
या प्रकरणाशी माझा कोणत्याही प्रकारचा कसलाच संबंध नाही. जमिनीच्या अशा कोणत्याच लिलावात माझा कधीच सहभाग नव्हता. उलट माझी भूमिका ही अशा प्रकारे सरकारी जमिनींच्या लिलावाच्या विरोधाचीच असते, अशा शब्दांत अजित पवारांनी बोरवणकर यांचे आरोप फेटाळले आहेत. याबाबत तुम्ही प्रशासनात अधिकार्यांकडेही माहिती घेऊ शकता. कितीही दबाव आला तरी अशा प्रकरणात मी कायम सरकारचीच बाजू घेतलेली आहे. शिवाय पालकमंत्र्यांना जमिनींचा लिलाव करण्याचा अधिकारही नसतो. अशा पद्धतीने आपण सरकारी जमिनी विकू शकत नाही. या बाबी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळात यावर अंतिम निर्णय केला जातो. रेडीरेकनरनुसार जमिनीचा दर ठरविला जातो. त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा कसलाच संबंध नव्हता आणि नाही, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
