मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : आगामी सणासुदीचे दिवस आणि मुंबई पोलिसांवर पडणारा ताण पाहता त्यांच्या मदतीसाठी बाह्य यंत्रणेमार्फत म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या तीन हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याच्या गृह विभागाच्या निर्णयावर विरोधी पक्षाने जोरदार टीका केली आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा आणि पोलीस भरतीचा कालबद्ध निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली आहे.
एकीकडे पोलीस भरतीचा पेपर फुटतो. दुसरीकडे मुंबईत तीन हजार कंत्राटी पोलिसांची भरती करण्याची जाहिरात निघते. हा निर्णय घेऊन पोलीस भरतीसाठी प्रामाणिकपणे मैदानावर घाम गाळणाऱ्या युवकांच्या तोंडचा घास या सरकारने काढून घेतला आहे. कंत्राटी तहसीलदारांच्या भरतीचा विषय ताजा असतानाच कंत्राटी पोलीस भरतीचा निर्णय घेऊन या सरकारने आरक्षणविरोधी असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची सुरक्षा कंत्राटदार पोलिसांकडे देणे कितपत योग्य आहे. असा सवाल करत कंत्राटी भरती करण्यासाठी जे कारण सरकारने दिले आहे, त्यात कुठलाही तर्क नाही. त्यामुळे युवा पिढीचे भवितव्य घडविण्याच्या दृष्टीने पोलीस भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने द्यावा आणि हा अन्यायकारक निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारकडे केली आहे. नियमित भरतीप्रक्रिया का सुरू झाली नाही
मनुष्यबळाची ही कमतरता अचानक निर्माण झालेली नाही किंवा हे सण-उत्सव देखील अचानक ठरलेले नाहीत. कोणते सण केव्हा येणार हे राज्य सरकारला अगोदर ठाऊक नव्हते का? त्या अनुषंगाने वेळीच नियमित भरतीप्रक्रिया का सुरू झाली नाही, असा सवाल करत राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करून तातडीने नियमित पोलीस भरतीप्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
राज्यातील भाजपप्रणित शिंदे सरकारने तरुणांच्या सरकारी नोकरीच्या स्वप्नावर पाणी फेरले असून कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती सुरू करून आरक्षणावरही घाव घातला आहे. सरकारचा हा निर्णय अत्यंत घातक आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर आहे. राज्य सरकार गुजरातच्या आऊटसोर्सिंगवर चालत आहे, पण पोलीस भरती कंत्राटी पद्धतीने करून तरुणांसोबतच महाराष्ट्राच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा करू नका, अशी टीका काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आम्ही होऊ देणार नाही. राज्य सरकार तसेच पोलीस खात्यातील भरती कंत्राटी पद्धतीने होणार असेल तर आरक्षणाचे काय होणार? गृहमंत्र्यांना आपल्याच पोलिसांवर विश्वास नाही का? हा आदेश कोणाच्या भल्यासाठी आणि कुणाचा खिसा गरम करण्यासाठी काढला, शासनाला तीन हजार मनुष्यबळ हवे आहे तर त्यासाठी भरतीचा प्रक्रिया का राबविण्यात येत नाही, असे सवाल करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारच्या निर्णयावर टीका केली.
