आमदार अपात्रता सुनावणी : विधानसभा अध्यक्षांचा पहिला निकाल 20 ऑक्टोबरला

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची की स्वतंत्रपणे कामकाज करायचे यावर येत्या 20 तारखेला विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेणार आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाने एकत्रित सुनावणीचा आग्रह धरला असून शिंदे गटाने मात्र यास विरोधाची भूमिका घेतली आहे.

विधानसभा अध्यक्षांवर वेळकाढूपणाचे आरोप विरोधी पक्षांकडून होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आता काय निर्णय देतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

आज विधानसभा

अध्यक्षांसमोर दोन्ही गटांनी अडीच तास युक्तिवाद करत जोरकसपणे आपापली भूमिका मांडली. आठवडाभरात आता या सुनावणीचा निकाल लागणार असला तरी सर्व याचिकांची एकत्रित की स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा फैसला यात होणार आहे आणि त्यानंतर मूळ याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीचे वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले असून त्यावर अद्याप न्यायालयात सुनावणी झालेली नाही.

आज विधिमंडळात तब्बल अडीच तास चाललेल्या या सुनावणीत ठाकरे गट आणि शिंदे गटात जोरदार खडाजंगी झाली. ठाकरे गटाने सर्व याचिका एकत्रित करण्याची आग्रही मागणी केली; तर शिंदे गटाने प्रत्येक आमदाराचे म्हणणे वेगळे असल्याचे सांगत एकत्रित सुनावणीला विरोध केला. उद्धव ठाकरे गटाकडून खासदार अनिल देसाई, आमदार अनिल परब आणि शिवसेना गट नेते आमदार अजय चौधरी विधान भवनात उपस्थित होते. शिवसेना ठाकरे गटाकडून वकील देवदत्त कामत तर शिंदे गटाकडून वकील अनिल साखरे यांनी बाजू मांडली.

आरोप-प्रत्यारोप

शिंदे गटाकडून कायद्याचा कीस काढत विलंब करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे खासदार अनिल देसाई यांनी सुनावणीनंतर केला. प्रत्येकाचे म्हणणे वेगवेगळे ऐकावे ही त्यांची मागणी वेळकाढूपणाचा प्रकार आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार डोक्यावर असल्याने हे धोरण अवलंबिले जात आहे. जर कोणी कायद्यातून पळवाट काढत असेल तर त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली पाहिजे. ही बाब अध्यक्षांच्याही लक्षात येत आहे. त्यामुळेच सुनावणी एकत्र का नको, याची विचारणा अध्यक्षांनी आज केली. त्यावर आता अध्यक्षांनीच लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, रेंगाळत ठेवू नये. अन्यथा आम्हाला सर्वोच्च न्यायालयालाच दखल घ्या, अशी मागणी करावी लागेल, असा इशाराही देसाई यांनी दिला.

दरम्यान, लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी आमचे सहकार्यच असणार आहे. पण, काही कायदेशीर प्रक्रिया पाळाव्या लागतील, असे शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. आमदारांच्या याचिका वेगवेगळया आहेत. प्रत्येकाचे म्हणणे देखील वेगवेगळे आहे. त्यामुळेच प्रत्येक याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी घ्यावी अशी आमची मागणी आहे. आम्हाला अधिकची कागदपत्रे द्यायची आहेत, अतिरिक्त मुद्देही मांडायचे आहेत. त्यासाठी परवानगी द्या इतकेच आमचे म्हणणे होते. याचिका समोरूनच झाल्या आहेत. त्यामुळे वेळ आम्ही काढतो या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचा दावा साखरे यांनी केला.

असा झाला युक्तिवाद?

शिंदे गट

* सुनावणी लवकर व्हावी यासाठी आम्हाला पूर्ण सहकार्य करायचे आहे. मात्र, प्रत्येक आमदाराचे म्हणणे वेगळे आहे.
* स्वतंत्र सुनावणी व्हायला हवी.
* आम्हालाही अधिकची कागदपत्रे द्यायची आहेत.
* अतिरिक्त मुद्देही मांडायचे आहेत, ते करण्यासाठी परवानगी द्या.

ठाकरे गट

* याचिकांचा घटनाक्रम आणि घटना एकच आहे. त्यामुळे एकत्र सुनावणी घेण्यात यावी.
* अतिरिक्त याचिका आणि कागदपत्रे दाखल करण्यास परवानगी द्यावी.
* एकनाथ शिंदे यांनी सत्ता स्थापनेसाठी केलेल्या दाव्यासंदर्भात अतिरिक्त याचिका आणि कागदपत्रे दाखल करण्यास परवानगी द्या.