मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाच्या विद्याथ्र्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात १०० मुले आणि ५० मुली असे १५० विद्याथ्र्यांचे वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध व्हावेत यासाठी वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती द्यावी, वसतिगृह लवकर सुरू व्हावेत यासाठी कालबद्ध नियोजन करावे. तसेच ज्या जिल्ह्यात जागा उपलब्ध होण्यास अडचणी आहेत, तिथे खासगी संस्थांकडून निविदा प्रक्रिया राबवून भाडेतत्त्वावर तातडीने वसतिगृह सुरू करावीत, असे आदेश मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी दिले. उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली.
आतापर्यंत चार ठिकाणी वसतिगृहे सुरू झाली असून खारघर, कोल्हापूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, नागपूर, पुणे अमरावती याठिकाणी लवकरच सुरू होतील. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील क्युरेटिव्ह याचिकेसंदर्भात उपसमितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबाबत दिल्लीतील ज्येष्ठ वकिलांशी चर्चा करणार असल्याचेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी
सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे उपस्थित होते.
यावेळी प्रत्येक जिल्ह्यातील सुरू करण्यात येणाऱ्या वसतिगृहाच्या कामाला अधिक गती देण्यात जिल्हास्तरावर समन्वयक नियुक्त करावे. त्यामुळे कामाला गती मिळेल, असे निर्देश पाटील यांनी दिले.
मराठा समाजाच्या विद्याथ्र्यांना पीएचडीसाठी सारथीमार्फत फेलोशिप देण्यात येते. त्या विद्याथ्र्यांची संख्या २०० करण्याची शिफारस करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.
विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही त्यांना निर्वाहभत्ता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत देण्यात यावा. सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पुणे, इतर महसुली विभागातील शहरे वार्षिक ६० हजार रुपये, क वर्ग मनपा शहरे ५१ हजार व इतर जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार रुपये तसेच मुख्य सचिव समितिने तालुका स्तरावर ३८ हजार इतका निर्वाह भत्ता प्रस्तावित केल्याप्रमाणे देण्यात यावा, अशी शिफारसही मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. हा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत आणावा, अशा सूचना उपसमितीच्या बैठकीत मंत्री पाटील यांनी दिल्या. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ आणि सारथी या दोन्ही महामंडळाच्या कामाला गती देण्यासाठी संचालकपदांची संख्या वाढविण्यात येईल का याबाबतही आढावा घेण्यात आला.
