भोसरी जमीन घोटाळाप्रकरणी एकनाथ खडसे यांना झटका
मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर भोसरी कथित जमीन घोटाळाप्रकरणी नव्याने एसीबीच्या रडारावर असलेल्या एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी आणि जावई यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील सुधारित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी घेणे आवश्यक नसल्याचा राज्य सरकारचा दावा ग्राह्य मानून खडसे कुटुंबीयांची याचिका फेटाळून लावली.
२०१६मध्ये दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात एसीबीने एप्रिल २०१८ मध्ये याप्रकरणात सी समरी रिपोर्ट सादर करून खडसे यांच्यासह सर्वांना क्लिर्नचिट दिली. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये सरकार बदलले. त्यानंतर एसीबीने सत्र न्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा सी समरी रिपोर्ट मागे घेऊन नव्याने तपास करण्यासाठी परवानगी मागितली. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी एसीबीला परवानगी दिली.
दरम्यान, खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन गुन्हा रद्द करण्याची विनंती करणारी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि एन. आर. बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
यावेळी खडसे कुटुंबीयांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अॅड. शिरीष गुप्ते आणि अॅड. मोहन टेकावडे यांनी बाजू मांडताना एसीबीने गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी आवश्यक मंजुरी घेतली नाही. त्यामुळे २०१६मध्ये दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती केली.
तर राज्य सरकारच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी यावर जोरदार आक्षेप घेतला. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात २०१८मध्ये केलेल्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी मंजुरी आवश्यक नव्हती, असा दावा त्यांनी केला. हा दावा खंडपीठाने मान्य करत खडसे यांची याचिका फेटाळून लावली.