प्राधिकरणाची संथगती घेतेय रुग्णांचा जीव; रूग्‍णालयांना वेळेत औषधपुरवठा करण्यात राज्‍यातील यंत्रणा ठरली अयशस्‍वी

मुंबई, पुढारी डेस्क : नांदेडपाठोपाठ छत्रपती संभाजीनगर येथील जिल्हा रुग्णालयामध्ये अवघ्या 8 दिवसांमध्ये 89 रुग्ण दगावल्याने राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. औषधांच्या तुटवड्यामुळे यातील बहुतांश मृत्यू झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना औषधे पुरवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचे कामकाज सुरू होण्यास विलंब झाल्याने रुग्णालयांना औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे, असे खात्रीलायक सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना एकमार्गी औषध पुरवठा व्हावा यासाठी यावर्षीच्या मार्चमध्ये वैद्यकीय साहित्य खरेदी प्राधिकरण कायदा करण्यात आला. या प्राधिकरणामार्फत वैद्यकीय साहित्य, उपकरणे आणि औषध पुरवठा रुग्णालयांना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी राज्य सरकारच्या हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेडमार्फत ही खरेदी होत होती. मात्र, रुग्णालयांपर्यंत औषधे उशिरा पोहोचत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

प्राधिकरण स्थापन झाल्यानंतर त्यासाठी जी समिती नेमावी लागते तिला विलंब झाला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया सुरूच होऊ शकली नाही. मार्चमध्ये कायदा झाल्यानंतर तब्बल पाच महिन्यांनंतर ऑगस्ट महिन्याच्या मध्यात औषध खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू झाली. नियमानुसार ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यास किमान दोन महिने लागतात. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून सरकारी रुग्णालयांना अत्यंत कमी प्रमाणात औषध पुरवठा झाल्याचे आरोग्य विभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले.

प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यानंतर हाफकिनला औषध खरेदी थांबवण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे राज्यभरातच वैद्यकीय उपकरणे आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला. दरवर्षी मार्चमध्ये औषध खरेदी केली जाते. त्यानुसार सध्याच्या घडीला रुग्णालयांकडे औषधांचा 50 टक्के साठा असायला हवा होता. मात्र, तो 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंतच शिल्लक राहिला आहे, अशी माहिती अन्न आणि औषध परवानाधारक फाऊंडेशनच्या अध्यक्षांनी दिली. सरकारी रुग्णालयांनी स्वत:हून इतर माध्यमांतून हा औषध तुटवडा भरून काढण्याचा प्रयत्न केला, असे ते म्हणाले.

सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना हाफकिनकडून होणारा औषध पुरवठा जून ते जुलै दरम्यान स्थगित करण्यात आला. हाफकिनने नागपूर जिल्हा रुग्णालयाला 20 कोटी रुपये परत केले. हे पैसे कर्करोगाचे उपचार घेणार्‍या रुग्णांवर रोबोटिक शस्त्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे खरेदी करण्यासाठी देण्यात आले होते.

औषध खरेदीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणाचा कारभार पारदर्शक असावा, सर्वसामान्य नागरिकांना त्याची वेळोवेळी माहिती देण्यात यावी, अशी त्याची रचना अपेक्षित आहे. दरम्यान, नांदेड जिल्हा रुग्णालयाला पुरवण्यात आलेल्या औषधांचा वार्षिक अहवाल पाहिला तर तो लज्जास्पद आहे, अत्यंत कमी प्रमाणात औषधे पुरवण्यात आली होती, अशी टिपणी वैद्यकीय क्षेत्रातील एका मोठ्या संशोधकाने केली.

* 2017 मध्ये माफक दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात औषध खरेदी करण्यासाठी हाफकिनमध्ये खरेदी कक्ष स्थापन केला होता. राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालयांना या कक्षातून औषध खरेदी करणे अनिवार्य करण्यात आले होते. मात्र, काही महिन्यांतच या कक्षाच्या तक्रारी येऊ लागल्या. 90 टक्के औषध खरेदी हाफकिनकडून करण्याचे ठरले असताना केवळ 20 ते 30 टक्केच औषधांचा पुरवठा होत होता, अशी माहिती सरकारी वैद्यकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डीनने दिली. राज्यातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयांची अशाच प्रकारची तक्रार होती. 2022 मध्ये राज्य सरकार संचलित जेजे रुग्णालयामध्येही अशाच प्रकारचा औषधांचा तुटवडा झाला होता.

* यासंदर्भात माहिती देताना राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत म्हणाले, सरकारी रुग्णालयांना वेळेवर औषध पुरवठा व्हावा, त्यात पारदर्शकता असावी आणि ही औषधे स्वस्त दरात जनतेला उपलब्ध व्हावीत या हेतूने हे प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. त्यासाठी वार्षिक 20 हजार कोटींची वित्तीय तरतूद करण्यात आली.

* सरकारी रुग्णालयांनी औषधे खरेदी केल्यानंतर ती प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवावी लागतात. अत्यंत काटेकोरपणे ही औषधे तपासली जात असल्यामुळे ती पुन्हा रुग्णालयात येण्यास दोन ते तीन महिने लागतात. सध्या अनेक रुग्णालयांमध्ये जेमतेम महिनाभर पुरेल इतकाच औषधसाठा आणि वैद्यकीय उपकरणे शिल्लक आहेत. हे लक्षात घेतले तर तातडीने औषध खरेदी करण्याचा निर्णय झाला तरी ती औषधे तपासून येण्यास किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. म्हणजेच रुग्णालयांना महिनाभर औषधांचा तुटवडा जाणवणार आहे.