मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत भूससंपादनाचे काम करण्यासाठी कंत्राटी तत्त्वावर तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि इतर पदे भरण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकार्यांनी दिलेले आदेश महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे – पाटील यांनी रद्द केले आहेत. दरम्यान, 75 हजार शासकीय पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याबाबत घेतलेला निर्णयही रद्द करावा, अशी मागणी होत आहे. (Tahsildar recruitment on Contract)
दै. 'पुढारी'ने याबाबत सर्वप्रथम वृत्त प्रकाशित केले होते. कंत्राटी नोकरभरती विरोधात राजपत्रित अधिकारी संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर महसूल मंत्री विखे – पाटील यांनी तातडीने दखल घेत कंत्राटी नोकरभरतीचे आदेश रद्द केले. (Tahsildar recruitment on Contract)
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अंतर्गत जळगाव, पाचोरा, भुसावळ, अंमळनेर आणि चाळीसगाव या तालुक्यांत भूसंपादनाची कामे करायची आहेत. त्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकार्यांनी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून, लिपीक-टंकलेखक, संगणक चालक, शिपाई या पदांसाठी 27 सप्टेंबर रोजी जाहिरात दिली होती. सदर पदे सहा महिन्यांसाठी भरण्यात येणार होती. मात्र, सरकारी आस्थापनांमधील तब्बल 75 हजार पदे कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेकेदार नियुक्त करण्यास मान्यता दिल्यापाठोपाठ जळगांव जिल्हाधिकार्यांनी कंत्राटी तहसीलदार भरतीच्या जाहिरात दिली होती. (Tahsildar recruitment on Contract)
