अपात्रतेची टांगती तलवार अन् सत्ताधार्‍यांची धाकधूक
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल लांबत चालल्याने ही विधानसभा भंग होईपर्यंत हा निकाल येणारच नाही आणि परिणामी शिंदे मुख्यमंत्रिपदाचा उर्वरित कालावधी पूर्ण करतील, अशी एक चर्चा सुरू होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या मुद्द्यावरून पुन्हा राजकीय हल्लकल्लोळ माजला आहे. महिन्यात बर्‍याच राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत केलेल्या बंडानंतर सत्तारूढ महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. अडीच वर्षांच्या डावपेचानंतर शिंदेंना घेऊन भाजप सत्तेत परतला. 30 जून 2022 ला मुख्यमंत्रिपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाले. तर उपमुख्यमंत्रिपदी देवेंद्र फडणवीस आले. मात्र, पहिल्या दिवसापासून शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. त्यामुळे हे सरकार तांत्रिक कारणाने चार-सहा महिन्यांतच कोसळेल, अशी धारणा उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि विरोधकांनी जनतेत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, शिंदे सरकारने एक वर्ष पूर्ण केले. त्याचसोबत काही तांत्रिक लढाईचा निकालही शिंदेंच्या बाजूने लागल्याने मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपले आसन अधिक बळकट केल्याचे चित्र सध्या आहे.
अपात्रतेची टांगती तलवार
आमदार अपात्रताप्रकरणी निकाल देण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढत त्यांना लवकर निकाल लावण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांना कालमर्यादा पाळून निकाल देण्यास सांगितल्याने नार्वेकर यांचीही धावपळ सुरू झाली आहे. त्यांनी दिल्लीवारी करून कायदेतज्ज्ञ आणि जाणकारांचा सल्ला घेतला आहे. आपण निकाल देण्यास उशीर करणार नाही; पण घाईदेखील करणार नाही, असा पवित्रा नार्वेकर यांनी पुन्हा एकदा जाहीर केला असला तरी न्यायालयाचे सुस्पष्ट आदेश पाहता त्यांना आता जास्त काळ प्रकरण प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
परिणामी पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री शिंदे आणि त्यांच्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने दिले आहे. त्यामुळे एक तांत्रिक लढाई शिंदेंनी जिंकली होती. पाठोपाठ आमदार अपात्रतेचा निकाल देण्याचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठविल्याने तांत्रिक लढाईत आणखी एक दिलासा शिंदेंना मिळाला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी गेली चार-पाच महिने आमदारांना नोटिसा पाठवून त्यांच्याकडून केवळ खुलासे मागविले. त्यावर वेळकाढूपणा करण्यासाठी शिंदे गटाच्या आमदारांनी हजारो पानांचे खुलासे दाखल केले आहेत. त्यामुळे सुनावणी घेऊन निकाल देण्यास विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना विलंब लागण्याची शक्यता होती. शिंदे गटाचे आमदार तर विधानसभा भंग होईपर्यंत निकाल लागणार नाही, असे सांगत होते. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुन्हा एकदा आमदार अपात्रतेचा मुद्दा तापला आहे.