मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : कृषी विभागातील सुमारे 417 पदांसाठी स्पर्धा परीक्षा घेऊन राज्य सरकारला शिफारस करणार्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मनमानी कारभाराचा उच्च न्यायालयात चांगलाच पोलखोल झाला. दोन जाहिरातीनुसार शिफारस करण्यात आलेल्या नावांची तीन महिने नियुक्ती केली जाणार नाही, अशी हमीच राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. या पदांच्या स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यासक्रम बदलण्याच्या आयोगाच्या धोरणाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारने ही हमी दिल्याने ही पदे लटकली आहे.
राज्यातील कृषी विभागातील कृषी उपसंचालक, तालुका कृषी अधिकारी आणि मंडल कृषी अधिकारी आदी सुमारे 417 पदांसाठी पदांच्या परिक्षेसाठी फेबु्रवारी 2022 आणि सप्टेंबर 2022 मध्ये जाहिरात प्रसिध्द केली. या परिक्षेसाठी अभियांत्रिकी आणि कृषीच्या विद्यार्थ्याच्या अभ्यासक्रमात आयोगाने सुमारे 40 वर्षानंतर बदल करून परीक्षा पध्दत राबविली. या पध्दतीला विद्यार्थ्यांनी तसेच राज्यपालांनीही विरोध दर्शवत परीक्षा थांबविण्याची विनंती केली होती. अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता.
