मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विकासकामांना स्थगितीचे तोंडी आदेश मुख्यमंत्री देतात आणि त्याची तातडीने विविध खात्यांचे सचिव अंमलबजावणी कसे काय करू शकतात, असा सवाल उपस्थित करत असा प्रकार न्यायालय खपून घेणार नाही. राज्य सरकारला नियम डावलून विकासकामे रोेखता येणार नाहीत, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सुनावले.
राज्यातील विकासकामांना स्थगिती देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णया विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. राज्य सरकारच्या कारभारावर मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने या प्रकरणात यापूर्वीच नागपूर व संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने आम्हाला निर्णय द्यावा लागणार आहे, अशी समजच राज्य सरकारला दिली.
शिंदे शिवसेना आणि भाजपा सरकार स्थापन झाल्यानंतर विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या कोट्यवधींच्या विविध विकासकामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णया विरोधात विद्यमान मंत्री छगन भुजबळ, राष्ट्रवादीचे नेते जयंतपाटी यांच्यासह मराठवाड्यातील सुमारे 23 आमदारांनी उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठासमोर सुमारे 84 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
