

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीचे वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून बुधवारी जाहीर करण्यात आले आहे. याप्रकरणी येत्या 6 ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू होणार असून, 23 नोव्हेंबरपासून याचिकांवर उलटतपासणी होणार आहे. अंतिम निकाल कधी येणार, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या 14 आणि शिंदे गटाच्या 39 आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील सुनावणीच्या कामकाजाचे हे वेळापत्रक सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या वतीने महाधिवक्ता (सॉलिसीटर जनरल) तुषार मेहता यांच्याकडे हे वेळापत्रक सोपविण्यात आले आहे. 3 ऑक्टोबरच्या सुनावणीपूर्वीच ते सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे.
6 ऑक्टोबरपासून सुनावणी सुरू होणार आहे. 13 ऑक्टोबरला अपात्रतेच्या सर्व याचिकांवर सुनावणी घ्यायची की नाही, याबाबत शिंदे गट आणि ठाकरे गटाच्या आमदारांना युक्तिवाद करता येणार आहे. अपात्रता याचिकांवर 23 नोव्हेंबरपासून उलटतपासणीसाठीच्या तारखा देण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया संपल्यानंतर दोन आठवड्यांनी अंतिम सुनावणीची तारीख देण्यात येणार आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीचा निकाल हा पुढच्या वर्षात म्हणजे 2024 मध्ये येण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेचे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवले होते. या निकालाच्या चार महिन्यांनंतर 14 सप्टेंबरला पहिली प्रत्यक्ष सुनावणी झाली. याप्रकरणी होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त करत तातडीने सुनावणी घेत सर्व सुनावणीचे वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर 25 सप्टेंबरला विधानसभा अध्यक्षांसमोर दुसरी सुनावणी झाली. त्यात शिवसेनेच्या ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला वेळापत्रक पाठविले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार विधिमंडळ सचिवालयाने दोन्ही गटांना पुढील सुनावणीचे सविस्तर वेळापत्रक पाठविले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या सहीने पाठविलेल्या या वेळापत्रकावर ठाकरे गटाने आक्षेप घेत हे वेळापत्रक म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याची टीका केली आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी मात्र या सुनावणीसाठी 'दिरंगाई करणार नाही आणि घाईसुद्धा केली जाणार नाही' या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे.
सुनावणीसंदर्भात दिरंगाई करणार नाही आणि घाईसुद्धा केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा मान राखला जाईल.
– राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्षअध्यक्षांनी जाहीर केलेले वेळापत्रक ही धूळ फेक आहे. एक महिन्याच्या कालावधीत हे प्रकरण संपवायला हवे. सर्वोच्च न्यायालयात वेळापत्रक दिले जाईल तेव्हा आमची बाजू मांडू.
– आ. अनिल परब, शिवसेना नेते