मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकार धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे, तीच भूमिका सरकारची आहे. धनगर आरक्षणाबाबत शासन सकारात्मक आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी सांगितले. तसेच धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिलेल्या अन्य राज्यातील निर्णयांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. दरम्यान, याप्रश्नी सरकारने दोन महिन्यांची मुदत मागितल्याची माहिती आ. गोपीचंद पडळकर यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
धनगर समाज आरक्षणाबाबत गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, आमदार राम शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, सरकार घाईगडबडीत निर्णय घेऊ इच्छित नाही. न्यायालयातही टिकू शकेल असे आरक्षण धनगर समाजास देण्याची आमची भूमिका आहे. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यांत शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य शासनाच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले.
शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल, असे सांगून तसेच आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सरकार धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या बाबतीत संवेदनशील आहे. हा प्रश्न सुटला पाहिजे हा आमचा प्रयत्न आहे. यासाठीच आरक्षण मिळण्यापूर्वी टीआयएसएसच्या अहवालाच्या आधारे धनगर समाजाला आदिवासी बांधवांच्या धर्तीवर योजनांचा लाभ देण्यात आला. त्यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. उच्च न्यायालयात देखील धनगर समाजाच्या मागणीला पूरक भूमिका शासनाने घेतली आहे. परंतु, संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय आरक्षण मिळणे शक्य नाही. ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, धनगर समाज आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अॅटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य शासनाकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणार्या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही.
यावेळी आ. पडळकर म्हणाले, मध्य प्रदेश सरकारने छत्री या समुदायाच्या जागी छतरी या समूदायाला एसटी आरक्षण देण्यात आले. त्याचा संदर्भ महाराष्ट्राने घ्यावा. बिहार सरकारने 2015 साली एक जीआर काढला. त्यामध्ये धनगर आणि ओरान हे समुदाय एकच आहेत असे सांगून त्या राज्यातल्या धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण लागू केले. तसेच गोंड गोवारी जातीला मध्य प्रदेश सरकारने एसटीचे प्रमाणपत्र दिले. त्यासाठी केंद्राकडे न जाता राज्य सरकारच्या अधिकारात हा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्याचा आधार घेऊन राज्यातल्या धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.
तेलंगणा राज्याने त्यांच्या अधिकारामध्ये अनुसूचित जमातींसाठी असलेले आरक्षण हे सहा टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर नेले. या चार जीआरच्या संदर्भाने महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या अधिकारांतर्गत जीआर काढून धनगरांना एसटीचे प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
दत्ता भरणे, माजी आमदार रामहरी रुपनवर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे, प्रदेश सरचिटणीस नितिन धाईगुडे आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.
