मुंबई, चंदन शिरवाळे : सतराव्या लोकसभेची मुदत मे 2024 मध्ये संपत असली, तरी चार महिने आधीच म्हणजे, जानेवारी 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
लोकसभेच्या मागील निवडणुकीपेक्षा आगामी निवडणुकीत भाजपच्या जागांमध्ये साधारण फरक पडेल, असा विविध संस्थांचा सर्व्हे सांगत आहे. त्यामुळे चार महिने आधी निवडणुका घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे.
18 सप्टेंबर रोजी बोलावण्यात आलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा निवडणुकांचा मुहूर्त जाहीर होण्याची शक्यता असून, याच अधिवेशनात महिलांना 33 टक्के आरक्षण जाहीर केले जाऊ शकते. तसे झाले, तर संसदेच्या सध्याच्या 550 जागांव्यतिरिक्त या 33 टक्के जागा नवीन म्हणजेच वाढीव असतील. या 33 टक्के महिला आरक्षणावर संसदेने मोहर उमटवल्यास देशात 183, तर महाराष्ट्रात 16 नवीन मतदारसंघ महिलांसाठी राखीव होतील. अर्थात, महिला आरक्षणाचे वाढीव मतदारसंघ जानेवारीत लागू होण्याची शक्यता नाही. सध्याच्याच संख्येनुसार 550 लोकसभा मतदारसंघांतच निवडणूक होईल आणि महिला आरक्षणाचा मुद्दा भाजपसाठी मते खेचणारा ठरेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यानंतर इतर राज्यांनी अशाप्रकारचे आरक्षण दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनंतर आता विधानसभेतही महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ असावेत, अशी सर्वच राज्यांमध्ये मागणी जोर धरू लागली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार संसदेत 33 टक्के महिला आरक्षणाबाबतचे विधेयक आणणार आहे.
संसदेत भाजपचे स्पष्ट बहुमत आहे. तसेच या विधेयकाला विरोधकसुद्धा विरोध करू शकणार नाहीत. विधेयक एकमताने मंजूर होईल, असा दावा सत्ताधारी पक्षातील एका खासदाराने केला.
देशात बाराही महिने विविध राज्यांमध्ये कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका होत असतात. आचारसंहितेमुळे खोळंबणारी विकासकामे आणि निवडणुकांवर होणारा वारेमाप खर्च टाळण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एक देश, एक निवडणूक,' अशी भूमिका मांडली आहे. त्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यामुळे 'एक देश, एक निवडणूक' या नवीन धोरणाची माहिती देण्यासाठी मोदी यांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले असावे, असे विरोधकांना वाटते. प्रत्यक्षात हे अधिवेशन महिला आरक्षण जाहीर करण्याबाबत बोलावले असल्याचे या खासदाराने दै. 'पुढारी'शी बोलताना स्पष्ट केले.
