अलाहाबाद; वृत्तसंस्था : दोन सज्ञान व्यक्ती परस्परांच्या संमतीने विवाह करणार असतील किंवा एकत्र राहणार असतील तरीही त्यात कोणालाही, अगदी त्यांच्या पालकांनाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला.
शांती व सलोख्याने राहणार्या जोडीदाराला त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्यास तत्काळ पोलिसांशी संपर्क साधावा आणि त्यांना तातडीने संरक्षण दिले जावे, असे 5 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या या आदेशपत्रात नमूद आहे. एक मुस्लिम युवती व 'लिव्ह इन'मधील तिचा हिंदू प्रियकर या जोडगोळीने कुटुंबीयांकडून त्रास होत असल्याची तक्रार करणारी याचिका दाखल केली होती. त्यापूर्वी त्यांनी पोलिस संरक्षणही मागवून घेतले होते. दोन्ही याचिकाकर्ते विभिन्न धर्मातील असल्याने आणि मुस्लिम पर्सनल लॉप्रमाणे लिव्ह इन रिलेशनशिप हा दंडनीय अपराध असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. यासाठी लखनौ उच्च न्यायालयाने लिव्ह इन रिलेशनशिपमधील जोडीदारांना पोलिस संरक्षण पुरवण्यास नकार दिला होता, त्याचाही येथे संदर्भ देण्यात आला. मात्र, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळत तो निकाल त्या याचिकेपुरता मर्यादित होता, तो सरसकट लागू करण्यासाठी नाही, असे म्हटले आहे.
