मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा, मराठवाड्यातील ज्या मराठा समाजाच्या वंशावळीत निजामकालीन 'कुणबी' असल्याची नोंद असेल त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेणारा शासन आदेश गुरुवारी (दि. 7) राज्य सरकारने जारी केला. मनोज जरांगे-पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे पुकारलेल्या उपोषणानंतर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होऊन मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याबाबतची कार्यवाही कशी करावी, यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचजणांची समिती नेमण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. त्यानुसार गुरुवारी हा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केला.
राज्यातील इतर मागासवर्ग प्रवर्गाची यादी 13 ऑक्टोबर 1967 च्या आदेशान्वये जाहीर केलेली आहे. या यादीत 83 व्या क्रमांकावर 'कुणबी' जातीचा उल्लेख आहे. महाराष्ट्रातील इतर मागासवर्ग आयोगाच्या यादीत सुधारणा करण्यासाठी 1 जून 2004 रोजी जी.आर. काढण्यात आला आणि अनुक्रमांक 83 वरील कुणबी या जातीची तत्सम जात म्हणून 'मराठा-कुणबी', 'कुणबी-मराठा' असा उल्लेख करण्यात आला. जातप्रमाणपत्र सुलभरीत्या मिळावे म्हणून 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी परिपत्रक काढून मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या. या परिपत्रकातील परिच्छेद 3 अन्वये कु, कुण – कुणबी इत्यादी अशा जुन्या नोंदींची इतर पुरावा सुसंग तपासणी करून कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यास सक्षम प्राधिकार्‍याला सांगण्यात आले. सदर परिपत्रकातील परिच्छेद क्रमांक 4 अन्वये जुन्या कागदपत्रांतील जातीच्या नोंदी जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी महत्त्वाचे पुरावे ठरतात, असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्याचाच आधार घेत मराठवाड्यातील मराठ्यांनी आपण कुणबी असल्याचे वंशावळीसारखे प्राचीन पुरावे दिल्यास कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र आता दिले जाईल.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास 'मराठा कुणबी', 'कुणबी मराठा' जातीचे जातप्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करणे, अधिक प्रभावी उपाययोजना करणे यासाठी मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी 'मराठा कुणबी', 'कुणबी मराठा' जातीच्या जातप्रमाणपत्राची मागणी केली असेल, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूल अभिलेख, शैक्षणिक अभिलेख तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख 'कुणबी' असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करून त्यांना हे दाखले प्रदान करण्यास या जी.आर.ने मान्यता दिली आहे.
जातप्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना 'कुणबी मराठा', 'मराठा कुणबी' जातप्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी निवत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, या समितीत अप्पर मुख्य सचिव महसूल, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. ही समिती एक महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल, असे या जी.आर.मध्ये नमूद केले आहे.
मुंबई : मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर आहे. ते देत असताना इतर समाजांच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जे आरक्षण दिले होते, तेव्हा मी त्यांच्यासोबत होतो. उच्च न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली होती; पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. त्यांच्या नाकर्तेपणामुळेच ही वेळ आली. आता मात्र ते यावर राजकारण करत आहेत, अशी टीकाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
