मुंबई : २०१८ ला पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुलभ करणारा राज्य सरकारचा जीआर समोर आल्याने शिंदे – फडणवीस अजित पवार सरकारची कोंडी झाली असून मराठवाड्यातील मराठा समाजासाठी असा जीआर काढता येईल का, याचा विचार शासन दरबारी सुरू झाल्याचे वृत्त आहे.
मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा समिती नियुक्त करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी एक महिन्याची उसंत मिळवली होती. या समितीची पहिली बैठकही मंगळवारी झाली. मात्र मनोज जरांगे यांनी चार दिवसांचा अल्टिमेटम देताच देवरा समितीचा अहवालही एक महिन्याऐवजी आता चारच दिवसांत येऊ घातला आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१८ ला कुणबी दाखले देण्याबाबत एक जीआर काढला होता. त्यात हे दाखले मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली. त्याचा फायदा विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजास झाला. या जीआरनुसार मराठा समाजातील सुमारे चार लाख जणांना कुणबी दाखले देण्यात आल्याचे समजते. आडनाव किंवा जातीसंबंधित नोंदी जुन्या अभिलेखात आढळल्यास किंवा अपभ्रंशीत उल्लेख उदा. ले.पा. – लेवा पाटीदार, कु, कुण-कुणबी अशा नोंदी इतर पुराव्यांशी सुसंगतता तपासून निर्णय घ्यावा असे हा जीआर सांगतो.
शिवाय जातीचे प्रमाणपत्र देताना राज्य घटनेच्याही आधीचे पुरावे महत्वाचे ठरतात, हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळाही या जीआरमध्ये नोंदवला होता. आता या जीआरचाही अभ्यास केला जात आहे. तसाच जीआर काढून मराठवाड्यात मराठा समाजास कुणबी समाजाच्या आरक्षणाचे लाभ देता येतील का, ते तपासले जात आहे. आता बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही यावर चर्चा अपेक्षित आहे.
