मुंबई ; पुढारी वृत्तसेवा : संविधानाने राज्यपाल यांना मर्यादित अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल हे विधिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाहीत. राज्य सरकारने दिलेल्या सल्ल्यानुसार त्यांनी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात सोमवारी मांडली.
राज्याच्या मंत्रिमंडळाने 6 नोव्हेंबर रोजी विधान परिषदेसाठी नामनियुक्त 12 सदस्यांच्या नावांची शिफारस राज्यपाल यांच्याकडे पाठविली. त्या शिफारशीवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अद्याप निर्णय न घेतल्याने नाशिकच्या रतन सोली यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हीसीमार्फत सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने राज्यपाल यांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेण्यात आला.
राज्य सरकारने 12 सदस्यांच्या नावाची राज्यपाल यांच्याकडे शिफारस केली आहे. मात्र, त्यांनी अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
त्यावर खंडपीठाने राज्यपालांच्या निर्णयाबाबतचा प्रश्न जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे का? असा सवाल उपस्थित केला. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड.एस्पी चिनॉय यांनी बाजू मांडताना राज्यपालांनी आठ महिने त्यावर कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही. हे राज्यपालांकडून कायद्याने संमत केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे. राज्यपाल कायदेशीर कारवाईच्या कक्षेत येत नसले, तरी त्यांचे निर्णय कायद्याच्या कक्षेत असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच कायद्याला अनुसरून राज्य सरकारने पाठवलेली 12 सदस्यांची नावे मान्य करणे राज्यपालांना बंधनकारक आहे.
संविधानिक अधिकारांमुळे राज्यपालांना कायद्याच्या चौकटीत आणता येत नसले, तरीही त्यांच्या निर्णयांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. राज्यपालांनी याप्रश्नी भूमिका स्पष्ट करावी एवढीच आमची मागणी आहे. राज्यपालांनी एकदा निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यास राज्य सरकारचा मार्ग मोकळा होईल, असेही अॅड.चिनॉय यांनी स्पष्ट केले.
