मुंबई : राज्याच्या पुरवणी मागण्यांचा आकडा फुगत चालला आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात 41 हजार कोटींच्या मागण्यांची तरतूद केली आहे. यात अखेरच्या काही तासांत अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांत प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांच्या कामांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षभरात शिंदे गटाच्या आमदारांना भरभरून निधी देण्यात आला आहे. इतका निधी सत्तेत 105 आमदारांसह सामील असलेल्या भाजपच्या आमदारांनाही मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यात नाराजी आहे. त्यातच आता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा गट सामील झाला आहे.
मागील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अडीच हजार कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. त्या अडीच हजार कोटी रुपयांच्या कामांना शिंदे सरकार आल्यावर स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती उठविण्यासाठी अजित पवार यांच्यासह अनेक आमदारांनी प्रयत्न केले होते. विधानसभेतही हा विषय अनेक वेळा मांडण्यात आला. पण स्थगिती उठविण्यात आली नव्हती. त्यामुळे मागील सत्तेत मंजूर झालेली कामे थांबली होती. स्थगिती उठवावी आणि जास्त निधी मिळावा, या हेतूने राष्ट्रवादीचे अनेक आमदार अजित पवार यांच्यासोबत सत्तेत सामील झाले. त्यामुळे आता सत्तेत प्रवेश करताच या आमदारांच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 25 कोटी रुपयांची कामांसाठी तरतूद पुरवणी मागण्यांत करण्यात आली आहे. अजित पवार यांना अर्थ व नियोजन खाते मिळताच काही तासांत पुरवणी मागण्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार यांच्या गटाकडे गेलेले आमदार वगळून सगळ्यांच्या मतदारसंघात प्रत्येकी 25 कोटींची कामांची तरतूद करण्यात आली.
याच अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमध्ये निधी मिळणे गरजेचे होते. कारण ऑक्टोबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणि त्यानंतर पुढील वर्षी सुरुवातीला लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. आता निधी मंजूर झाला तर कामांना आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सुरुवात होईल यासाठी ही धावपळ करण्यात आली आहे. यात नगरविकास, ग्रामविकास, महिला व बालकल्याण, समाजकल्याण या खात्यांची कामे जास्त आहेत.
शिंदे गटाने भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्यावर गेल्यावर्षी हिवाळी अधिवेशनात 51 हजार कोटींच्या मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. त्यात शिंदे गटाच्या आमदारांनी हात धुऊन घेतले होते. त्यांच्या तुलनेत अजित पवार यांच्या आमदारांना मिळालेला निधी कमी आहे. पण, त्यांच्या मागील अडीच हजार कोटींच्या कामावरील स्थगिती उठवण्यास सुरुवात झाली आहे.
