पुढारी ऑनलाईन: इर्शाळवाडी दुर्घटनेत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. आत्तापर्यंत ९८ जणांचा वाचवण्यात यश आले आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज (दि.२० जुलै) विधानसभेत दिली. सभागृहात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या दुर्घटनेची (Irshalwadi landslide) माहिती दिली.
फडणवीस म्हणाले, इर्शाळवाडी ही अतिशय दुर्गमस्थळी उंच डोंगरावर इर्शाळगडच्या पायथ्याशी वसलेली आहे. याठिकाणी कोणतेही वाहन जाऊ शकत नाही, मनवली या गावातून पायी जावे लागते. ४८ कुटूंब वास्तव्यास असून, २८८ लोकसंख्या आहे. दरम्यान गेल्या दिवसापासून (१७ जुलै ते १९जुलै) याठिकाणी ४९९ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. रात्री १०.३० ते ११ च्या दरम्यान ही घटना घडली. ११.३० च्या दरम्यान या घटनेची माहिती जिल्हा स्थानिक प्रशासनाला मिळाली. त्यानंतर रात्री १२ वाजता राज्य नियंत्रण कक्षाला (Irshalwadi landslide) याविषयीची माहिती मिळाली, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
या दुर्घटनेत आत्तापर्यंत १० जणांचा मृत्यू झाला आहे. २९ जणांवर रूग्णालयात सध्या उपचार सुरू आहेत. 'एनडीआयएफ'कडून मदतकार्य सुरू आहे. चौकनमध्ये तात्पुरते मदतकार्यांसाठी कँप उभारण्यात आला असून, एनडीआरएफचे जवान बचावकार्यासाठी देखील तैनात करण्यात आले आहेत. सिडकोतून ५०० लोक मदतकार्यासाठी स्थानिक प्रशासनाकडून तात्पुरत्या हेलिपॅडटची उभारणी (Irshalwadi landslide) करण्यात आली असून, पावसामुळे मदत कार्यात अडथळे देखील निर्माण होत आहेत, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात मांडलेल्या निवेदनात सांगितले.
अशा घटना देशात अनेक राज्यात वारंवार होतात. यामध्ये अनेक जणांना आपला जीव गमवावा लागतो. दरम्यान अशा घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात यंत्रणा राबवावी लागते. अशा घटना झाल्यावर आपण जागे होतो. पण भविष्यात अशा घटना घडू नयेत. यासाठी महादेवराव गाडगीळ समितीचा अहवाल अभ्यासणे गरजेचे असून, या समितीच्या शिफारशींचे काय झाले? असा प्रश्न काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारला केला.
नाना पटोले यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वेस्टर्न घाटासंदर्भात, पश्चिम घाट अभ्यासासंदर्भात महादेव गाडगीळ समिती स्थापना झाली होती. या समितीनुसार सर्व गावांचे मॅपिंग करणे गरजेचे होते. महाराष्ट्राने या झोनमधील सर्व गावांचे मॅपिंग करून कोअर झोन आणि बफर झोन आयडेंटिफाय केले आहेत. महाराष्ट्राने यासंदर्भातील अहवाल सर्वात पहिल्यांदा केंद्राकडे पाठवला आहे. परंतु गाडगीळ समितीत उल्लेख असलेल्या पश्चिम घाटातील अन्य दोन राज्यांचा अहवाल येणे बाकी असल्याने यासंदर्भातील उपाययोजना बाकी आहे, असे प्रतिउत्तर उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले.
