मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : बोगस बियाण्यांची विक्री करून शेतकर्यांची फसवणूक करणार्या विक्रेत्यांना आता चांगलाच दणका बसणार आहे. बोगस बियाण्यांच्या विक्रीला आळा घालण्याबरोबरच शेतकर्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी कठोर उपाययोजना असणारा कायदा करण्यात येईल. तो याच पावसाळी अधिवेशनात आणला जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. पीक कर्जासाठी पात्र असलेला एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याबाबत यंत्रणा खबरदारी घेत आहेत, अशीही माहिती मुंडे यांनी दिली. दरम्यान, बोगस बियाण्यांची विक्री आणि त्यांची आकडेवारी यासंदर्भात समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. त्यावरून सरकारचा निषेध करत विरोधकांनी सभात्याग केला.
राज्यात बोगस बियाण्यांची विक्री आणि खतांच्या वाढलेल्या किमतींसंदर्भात काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न मांडला होता. जागतिक बाजारपेठेत दर कमी झाले तरी राज्यात का झाले नाहीत, कृषी खात्याच्या बोगस टोळ्यांवर काय कारवाई केली, बोगस बियाणे विकणार्यांवर गुन्हे दाखल झाले तर कारवाई काय केली, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करून विरोधकांनी मुंडे यांना भंडावून सोडले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात 20 टक्क्यांनी दर घसरले आहेत; मग येथील दर कमी करणार का, असा सवाल वडेट्टीवार यांनी केला. खतांच्या किमती कमी झाल्या तेव्हा केंद्राने नफेखोरीसाठी सबसिडीही कमी केल्याचे काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात यांनी निदर्शनास आणले; तर कृषी खात्याच्या बोगस टोळ्या विक्रेत्यांकडे पैसे वसुलीसाठी फिरतात त्यांच्यावर काय कारवाई केली, असा सवाल नाना पटोले यांनी केला. बोगस बियाणे विकणार्यांवर गुन्हे दाखल झाले तर त्यांच्यावर कारवाई काय केली, असे अशोक चव्हाण यांनी विचारले.
केंद्र सरकारने यावर्षी खतांच्या किमती मर्यादित राहाव्यात यासाठी 1 लाख 30 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. कृषी विभागाच्या वतीने शेतकर्यांना बोगस बियाणे व खते विक्रीसंदर्भात कारवाई सुरू केली आहे, असे सांगतानाच 164 मेट्रिक टन साठा बियाण्यांचा जप्त केला असून, 22 पोलिस केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत, असे पवार यांनी सांगितले.
मराठवाड्यासह ज्या भागांत अपेक्षित पाऊस नसल्याने दुबार पेरणीची वेळ आल्यास शेतकर्यांना मोफत बियाणे उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत केली. तसेच शेतकर्यांना आवश्यक ते सर्व सहाय्य करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले. शेतकर्यांच्या अडचणीसंदर्भात भाजपचे हरिभाऊ बागडे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीला उत्तर देताना कृषिमंत्री मुंडे बोलत होते.
