मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या खातेवाटपाचा गोंधळ संपला असला, तरी वादग्रस्त वक्तव्ये आणि कारभारामुळे बहुचर्चित अब्दुल सत्तार यांच्याकडील कृषी खाते काढून त्यांना फटका दिला गेला. थेट दिल्ली श्रेष्ठींकडून मिळविलेले महत्त्वाचे महसूल खाते टिकवण्यात राधाकृष्ण विखे-पाटील यांना मात्र यश आले, ही या खातेवाटपाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये ठरावीत.
काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले राधाकृष्ण विखे-पाटील राज्यातील भाजप नेत्यांशी फार चर्चा करत नसतात. त्यांनी थेट दिल्लीशी संधान साधलेले आहे. त्यातूनच त्यांना महसूल खाते इच्छा नसतानाही द्यावे लागले म्हणून भाजपचे राज्यातील नेतृत्व नाराज होते. अजित पवार गटाच्या आग्रहाची ढाल पुढे करून हे अत्यंत बिनीचे समजले जाणारे महसूल खाते काढून घेता येईल, या प्रयत्नात राज्यातील नेते होते. मात्र, या पडझडीतही विखे-पाटील यांनी आपल्या खात्याची विकेट राखली. विखे-पाटील यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्रिपदासाठी दिल्लीत लॉबिंग सुरू केले होते. त्यामुळे त्यांचा पत्ता कट करण्याची योजना आखली होती; पण ती फसली आहे.
शिंदे गटाने मुख्यमंत्रिपदासोबतच कृषी खाते वगळता नगरविकास, परिवहन, पर्यावरण, सामाजिक न्याय, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण, राज्य उत्पादन शुल्क अशी महत्त्वाची खाती कायम राखली आहेत.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्वतःकडे नगरविकास, सामान्य प्रशासन, पर्यावरण, परिवहन, माहिती व जनसंपर्क, माहिती व तंत्रज्ञान ही खाती ठेवली आहेत; तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गृह, विधी व न्याय, जलसंपदा, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती आपल्याकडे ठेवली आहेत. या तुलनेत अजित पवार यांच्याकडे केवळ अर्थ व नियोजन हे खाते आहे.
अजित पवार गटाला अर्थ, नियोजन, सहकार, कृषी, नागरी पुरवठा ही महत्त्वाची खाती मिळाली. अन्य खाती मात्र तुलनेने कमी महत्त्वाची समजली जातात. अर्थ व नियोजन खाते अजित पवार यांना देण्यास शिंदे गटाने विरोध केला होता; पण दिल्लीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्यस्थी केली आणि अजित पवार यांना अर्थ व नियोजन खाते मिळाले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
