मुंबई : संजय कदम : महानंदचे संचालक आणि व्यवस्थापकीय संचालकांच्या सोयीसुविधा व्यवस्थित सुरू आहेत. कर्मचाऱ्यांना मात्र गेले पाच महिने पगारच मिळालेला नाही. त्यामुळे सर्वच कर्मचारी सध्या तणावाखाली आहेत. जे कर्मचारी फेब्रुवारी २०२३ पासून सेवानिवृत्त झाले आहेत त्यांची देणी अजून दिली गेलेली नाहीत. सध्या ९०० कामगार कर्मचारी कार्यरत असून, त्यापैकी ५३० कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्तीचे फॉर्म भरलेले आहेत व त्यांची रु. ११६ कोटींची देणी होत आहेत. मात्र ही रक्कम प्रशासनाकडे नाही.
महाराष्ट्र शासनाच्या इतर खात्यात समायोजनेसाठी प्रशासनाने इच्छुक महानंद कर्मचाऱ्यांकडून अर्ज मागिवले होते. परंतु, त्याबाबत पुढे काहीच कार्यवाही झाली नाही. शासनाकडे सामावून घेण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वैयक्तिक पातळीवर प्रयत्न करावेत असे तोंडी सांगून आता हात वर केले जात आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारासंबंधी व्यवस्थापकीय संचालक वा इतर अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असून, कोणतीही जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. येथील महाराष्ट्र श्रमिक सेनेची युनियनही या कमी लक्ष घालत नाही, अशी कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ५० टक्के कपात करून त्यांना जून २०२३ पासून कमी केलेल्या महागाई भत्त्याच्या दराने वेतन देण्याचा ठराव १५ दिवसांपूर्वी बोर्ड मीटिंगमध्ये आणण्यात आला. परंतु, काही दूध संघाच्या संचालकांनी या ठरावाला विरोध केला. कर्मचाऱ्यांची यामध्ये काहीच चूक नसून, संचालक मंडळ आणि अधिकारी वर्ग यांची ध्येयधोरणे चुकीची झाल्यामुळे हे नुकसान झाल्याचे मीटिंगमध्ये त्यांनी ठणकावून सांगितले.
महानंद डेअरी जोगेश्वरी आणि गोरेगाव यांच्या मध्यावर आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्यासाठी बरीच कसरत करावी लागत होती. है। टाळण्यासाठी महानंद प्रशासनाने कर्मचान्यांसाठी गेली ३८ वर्षे कांजूरमार्ग स्टेशन ते महानंद, गोरेगाव स्टेशन ते महानंद आणि बोरिवली स्टेशन ते महानंद अशी बससेवा सुरू केली. परंतु आर्थिक डबघाईमुळे ही सेवा जून २०२३ पासून बंद करण्यात आली आहे.
आता तर प्रशासनाने नवीन वाटमारी सुरू केली आहे. महानंद कर्मचाऱ्यांनी स्थापन केलेली 'महानंद डेअरी कर्मचारी सहकारी पतसंस्था मर्या. ही संस्था गेली ३३ वर्षे कार्यरत आहे. या पतसंस्थचे कामगार कर्मचान्यांनी आपल्या मुला-मुलीच्या पुढील भविष्यासाठी, शिक्षणासाठी, लग्नासाठी किंवा तातडीच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मुदत पतसंस्थेची ठेवींमध्ये ठेवलेले पैसे मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ही पतसंस्था परत देत नाही. कारण जानेवारी २०२३ पासून गेल्या सहा महिन्यांची कर्मचान्यांकडून कापलेली बचत ठेव, कर्जाचा हप्ता, आवर्ती ठेव इत्यादी रक्कम प्रशासनाने पतसंस्थाकडे वळती केलेली नाही. ही रकम परस्पर दूध खरेदीविक्रीसाठी वापरली जात आहे. त्यामुळे पतसंस्थेला त्यांच्या वाट्याचा पैसा मिळत नसून कर्मचारी ना पगार ना हक्काचे पतसंस्थेतील पैसे, अशा दुहेरी कोंडीत सापडला असून दिवसेंदिवस 'भरडला जात आहे. प्रशासनाकडून केव्हातरी ५-१० लाख रुपये रक्कम तुकड्याने मिळते. मात्र, ही रक्कमसुद्धा पतसंस्थेवरील कर्मचारी प्रतिनिधी आपल्या मर्जीप्रमाणे आणि मनमानीपणे वाटप करीत आहेत.
