मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : समूह विकास योजनेद्वारे बृहन्मुंबई क्षेत्रात पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी फंजीबल चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठीचे अधिमूल्य तसेच विकास अधिभरात ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्याचे निर्देश नगर विकास विभागाने मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
बृहन्मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली -२०३४ मधील विनिमय ३३ (९) योजने अंतर्गत मुंबई महापालिकेतर्फे आकारण्यात येणाऱ्या अन्य बाबींसाठी ( उदा. मोकळ्या जागा, जीने, उद्वाहन ) अधिमूल्यांमध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घ्यावा असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सवलती यापूर्वी मंजूर व चालू प्रकल्पांना लागू राहतील. अशा प्रकल्पांना १६ जून २०२४ पर्यंत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमुल्याच्या रकमेवर ५० टक्के सूट असेल. ही सवलत केवळ पुनर्विकास प्रस्तावांसाठी असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
समूह विकास पद्धतीने पुनर्विकासाल उभारी देण्याकरिता अधिमूल्य तसेच विकास शुल्क आकारणीत सवलत मिळावी अशी विनंती मे. क्रेडाई – एमसीएचआय या विकासकांच्या संघटनेने मुंबई महापालिकेकडे केली होती. शहरातील छोट्या भूभागावर मोकळ्या जागा न सोडता उभारण्यात येणाऱ्या बांधकामांमुळे गैरसोय होत आहे. बांधकामे करताना मोकळ्या जागा सोडता याव्यात यासाठी अधिमूल्यात सवलत मिळावी, असा संघटनेचा आग्रह होता.
२०१९ साली सरकारने अधिमूल्याच्या दरात दोन वर्षा करिता सवलत दिली होती. मात्र तेव्हा ३३(९) मधील तरतुदी योजना राबवण्यासाठी आकर्षक नसल्याने पुनर्विकासाचे म्हणावे तसे प्रस्ताव प्राप्त होत नव्हते. पुनर्विकासा संबंधातील तरतुदींमध्ये प्रोत्साहन फायद्यांची कमतरता असल्याने प्रकल्पाच्या अमलबजावणीत अडथळा येत होता. त्यामुळे या कालावधीत सवलत देऊनही समूह विकास योजने अंतर्गत पुनर्विकास होत नव्हता.
दोन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर काही तरतुदींमध्ये सुधारणा केल्यानंतर या सुधारणांचा लाभ जेमतेम एक महिना घेत आला. त्यामुळे म्हणाव्या त्या प्रमाणात पुनर्विकास होऊ शकला नाही. त्यामुळे आता सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
