बेसुमार पशुबळी प्रथा खपवून घेतली जाणार नाही; विशाळगड प्रकरणी खंडपीठाने सुनावले

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात प्राण्यांची बेसुमार बळी घेण्याची मुभा दिली जाणार नाही, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशाळगड किल्ल्याच्या संरक्षित क्षेत्रात पशुबळीच्या जुन्या प्रथेला घातलेल्या बंदी उठविण्याच्या विनंती याचिकेवर सुनावले.

विशाळगडावर पशुबळी प्रथा बंंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस जारी करून याचिकेची सुनावणी 3 जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय उपसंचालकांनी या विशाळगडावर पशुबळी प्रथा बंद करण्याच्या आदेशाविरोधात विशाळगडचे हजरत पीर मलिक रेहान मीरा साहेब दर्गा ट्रस्टच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी याचिका दखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. तळेकर यांनी विशाळगड किल्ल्याच्या परिसरातील दर्गा हा महाराष्ट्रातील सर्वात प्राचीन आणि ऐतिहासिक वास्तू म्हणून ओळखली जात आहे. दर्ग्यात पशुबळी देण्याची प्रथा आहे. खासगी जागेवर या प्रथेचे पालन केले जातेे, असे सांगून प्रथेवरील बंदी उठवण्याबाबत अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली. यावर खंडपीठाने, राज्यात कुठेही बेसुमार पशुहत्येला मुभा देणार नाही.
काही प्रमाणात स्वच्छता राखलीच पाहिजे. ही जुनी प्रथा असेल. परंतु, याचिकेला सांप्रदायिक रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे नमूद केले. तसेच राज्य पुरातत्त्व विभागाचे संचालक, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी, स्थानिक ग्रामपंचायत आदींना प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

विशाळगडप्रश्नी प्रशासनाची ठाम भूमिका

दरम्यान, विशाळगडावरील अतिक्रमण काढण्याबाबत प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे. विविध संस्था, संघटनांनी निवेदने दिली. या बैठकीत, निवेदन देतानाही विशाळगडावरील पशुबळी, अमंली पदार्थांचे सेवन, मद्यपान तसेच जुगार आदींसह गैरप्रकार बंद करण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबत झालेल्या प्रत्येक चर्चेत प्रशासनाने गैरप्रकाराविरोधात स्पष्ट भूमिका घेत हे सर्व प्रकार थांबण्यासाठी विविध उपाय योजना सुरू केल्या. विशाळगडावर जाणार्‍या मार्गावर तसेच परिसरात गस्त वाढवत असे प्रकार करणार्‍यांवर कारवाई केली आहे.