मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : आषाढी एकादशीच्या दिवशी पंढरपुरात येणार्या वारकर्यांच्या सोयीसाठी आळंदी येथील तात्पुरती जागा देण्यास विरोध करणार्या एमआयटी शिक्षण संस्थेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले.
न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठाने आळंदी नगरपालिकेने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची दखल घेत पंढरपूरला तीर्थक्षेत्र म्हणून जाहीर केले आहे. या वारकर्यांमुळेच कोट्यवधी रूपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून विकास होत आहे. तो तुम्हाला हवा. मात्र त्यांच्या सोयीसाठी केवळ 10 ते 20 दिवस जागा देण्यास तुमचा विरोध का, असा सवाल उपस्थित करून एमआयटी शिक्षण संस्थेची जागा तात्पुरती ताब्यात घेण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टाने नकार दिला.
आषाढी एकादशीच्या निमीत्ताने लाखो वारकरी पंढरपुरात दाखल होता. दर्शनवारी ही आळंदी येथील एमआयटी शिक्षण संस्थेच्या जागेतून जाते. त्यांच्या सोयीसाठी प्रशासन ती जागा तात्पुरती ताब्यात घेते. याला आक्षेप घेत संस्थेने प्रशासनाकडे अर्ज केला. संस्था वारकर्यांशी निगडीत स्तुत्य उपक्रम राबवित असल्याने जमीन ताब्यात द्यावी, अशी विनंती केली. तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्या विरोधात संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने विशेष सरकारी वकील अॅड. शकुंतला वाडेकर यांनी याचिकेला जोरदार आक्षेप घेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आळंदीच्या विकास आराखड्यात 10 वर्षांपूर्वी संस्थेची ही जागा वाहनतळ म्हणून आरक्षित करण्यात आली आहे. तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्याची 30 टक्के रक्कमही पालिकेने जमा केली आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
