मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट मतदार यादीवर आक्षेप
मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मुंबई विद्यापीठाच्या मनमानी कारभारामुळे विद्यापीठात कार्यरत असलेले विविध विभागाचे ३० टक्के विभाग प्रमुख आणि इतर सुमारे २० टक्केहून अधिक शिक्षकांना मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याने विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक संदर्भात शिक्षक संघटनांकडून निवडणूक पारदर्शक होणार नसल्याचे म्हटले आहे.
गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून कार्यरत असलेले शिक्षक, विभाग प्रमुख मतदार यादीतून नावे वगळ्याने ते सिनेट निवडणुकीच्या मतदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मतदार यादीत सुधारणा करण्याची मागणी करत आज बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर टिचर्स असोसिएशन (बिदाता) या संघटनेने आज आझाद मैदानात आंदोलन करून विद्यापीठ प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे. आता न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे.
मुंबई विद्यापीठाने नुकतेच पदवीधर वगळून प्राचार्य, संस्थाचालकांचे प्रतिनिधी, शिक्षक आणि व्यवस्थापन परिषदेच्या सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यासाठी ७ जूनपासून मतदारसंघातील उमेदवारांना अर्ज करता येतील तर या उमेदवारांची यादी १९जूनपर्यंत जाहीर होणार आहे. मात्र यात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात शिक्षक आणि विद्यापीठ आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागप्रमुखांनाच मतदार याद्यामधून वगळण्यात आल्याने यावर बिदाता संघटनेने आक्षेप घेतले आहेत.
जे शिक्षक आणि विभाग प्रमुख मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत असताना त्यांना मतदार यादीतून वगळून त्यात सुधारणा करण्याची कोणतीही संधी विद्यापीठाकडून देण्यात आली नाही. शिवाय आमच्या संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून १ एप्रिलपासून वेळोवेळी भेटण्याची वेळ मागितली असता त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने आम्हाला लोकशाही मार्गाने विद्यापीठाच्या मनमानी भूमिकेच्या विरोधात नाईलाज म्हणून आझाद मैदानात आंदोलन करावे लागले असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश शेंद्रे यांनी यावेळी सांगितले. विद्यापी प्रशासनाने आमच्या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेऊन विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणुकीचा कार्यक्रम थांबवून अगोदर मतदार यांद्यांमध्ये सुधारणा करून घ्यावी न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय नाही असेही संघटनेने म्हटले आहे.
विद्यापीठ प्रशासनाकडून शिक्षकांची ५९७ तर ६८३ विभाग प्रमुखांपैकी २९४ विभाग प्रमुखांचे नावे ही मतदार यादीतून वगळली आहेत. हे सर्व मतदार विद्यापीठात मान्यताप्राप्त आणि मागील २० ते २५ वर्षांपासून कार्यरत असताना त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे योग्य नसल्याने हे आंदोलन केले असल्याचे म्हटले आहे.