मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : गलेलठ्ठ वेतन घेऊनही म्हाडाच्या अत्यल्प उत्पन्न गटातील जागा अडवणारे आमदार आणि खासदार यांची यापुढे या गटातून हद्दपारी होणार आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता आमदार आणि खासदार यांचे या प्रवर्गातील आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारच्या मंजुरीची मोहोर उमटणे बाकी आहे. फक्त आमदार खासदार यांचेच नव्हे; तर केंद्र व व राज्य सरकारी कर्माचारी तसेच म्हाडा कर्माचाऱ्यांचेही आरक्षण रद्द करण्याची शिफारस आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटाकरिता आमदार- खासदार प्रवर्गातून अर्जदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सोडत प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी माजी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने सादर केलेल्या शिफारशीस म्हाडा प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर तो प्रस्ताव सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे, असे म्हाडानेच 'पुढारी'च्या बातमीवर पाठवलेल्या खुलाशात म्हटले आहे.
म्हाडा मुंबई मंडळाच्या यंदाच्या सोडतीत आमदारांचा अत्यल्प गटात समावेश करण्यात आल्याच्या अनुषंगाने दै. पुढारीत २५ मे रोजी 'म्हाडा म्हणते, आमदार तर दुर्बल घटक'.. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे आमदारांसाठी ठेवली राखीव सर्वसामान्यांमधून संतापाची लाट… अशा आशयाचे वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. दरमहा सुमारे अडीच ते तीन लाख मानधन घेणारे आमदार अत्यल्प उत्पन्न गटात कसे? पंतप्रधान आवास योजनेतील घरे आमदारांसाठी राखीव ठेवली कशी? अशी विचारणाही या वृत्तात करण्यात आली होती. त्या वृत्तावर म्हाडाने ही माहिती दिली.
म्हाडाच्या नियमावलीतील तरतुदीनुसार प्रवर्गनिहाय आरक्षण निश्चित केले जाते. नियमानुसार आरक्षण प्रवर्ग निहाय सदनिकांचे विभाजन होणे कायदेशीर न्याय व उचित असते. त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार मंडळास नाही. नियमानुसार विशिष्ट आरक्षित प्रवर्गामध्ये अर्ज प्राप्त झाले नाहीत, तर त्या त्या प्रवर्गातील आरक्षित सदनिका सर्व साधारण जनता या प्रवर्गाकडे वर्ग केल्या जातात. मात्र एससी, एसटी, डीटी, एनटी या सामाजिक आरक्षित प्रवर्गातील सदनिकांचे आंतरिक बदल होत असतात.
नमूद प्रवर्गापैकी कोणत्याही एका प्रवर्गात अर्जदारांचा प्रतिसाद प्राप्त न झाल्यास त्या सदनिका पुढील सामाजिक आरक्षण प्रवर्गात वर्ग होतात. त्या सर्वसाधारण प्रवर्गात विलीन होत नाहीत. या आरक्षित प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर आरक्षित प्रवर्गामध्ये अर्जदारांचा प्रतिसाद न मिळाल्यास त्या सदनिका सर्वसाधरण प्रवर्गामधे वर्ग करता येतात. याच नियमाचा आधार घेत जर आमदार-खासदार यांच्याकरिता आरक्षित प्रवर्गामध्ये अर्ज प्राप्त झाले नाहीत, तर या सदनिका सर्वसाधरण प्रवर्गामध्ये वर्ग करण्यात येतील, असे म्हाडाने म्हटले आहे. अत्यल्प उत्पन्न गटकरिता आमदार-खासदार प्रवर्गातून अर्जदारांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने सोडत प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सुरेशकुमार समितीने केलेल्या शिफारशी प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्य करण्यात आल्या होत्या. हा प्रस्ताव सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. या समितीने सादर केलेल्या शिफारशीत अत्यल्प उत्पन्न गटारीत आमदार-खासदार, केंद्र व राज्य सरकारचे कर्मचारी तसेच म्हाडा कर्मचारी या प्रवर्गातील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर केला आहे, असे या खुलाशात म्हटले आहे.
