मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : मद्यपी पतीच्या छळवणुकीला कंटाळून प्रियकरासोबत राहण्यास गेल्यानंतर गर्भवती राहिलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने गर्भधारणेशी संबंधित निर्णय घेणे हा महिलेचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत २३ आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली आहे.
पीडित महिलेचे २०१८ मध्ये लग्न झाले. तिने एक मुलाला जन्म दिला दरम्यान ऑक्टोबर २०२२ मध्ये पतीने दारूच्या नशेत तिला व मुलाला बेदम मारहाण केली. पतीच्या या त्रासाला वैतागून महिलेने आधीच्या प्रियकराला फोन कॉल केला आणि त्याच्यासोबत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. प्रियकराने सहमती दिल्यानंतर ती मुलाला घेऊन प्रियकराच्या घरी गेली होती. यावेळी प्रियकराने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. त्यातून ती गर्भवती राहिल्यानंतर तिने प्रियकराला वचन दिल्याप्रमाणे लग्न करण्यापक तगादा लावला. प्रियकराने लग्नाला नकार देत धमकावण्यास सुरुवात केली. पीडितेच्या आईने प्रियकराला समजावण्याचा प्रयत्न केला होता 28 एप्रिल २०२३ रोजी प्रियकराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. पीडितेने उच्च न्यायालयात गर्भपातासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुटीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा, मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
पीडित महिलेच्या वतीने गर्भावस्थेमुळे पीडितेच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. ती दुसरे मुल सांभाळू शकत नाही, असा दावा केला. प्रकृतीसंबंधी जे. जे. रुग्णालयाने सादर केलेल्या अहवालात गर्भपातासाठी पीडित महिला शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या तंदुरुस्त असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले वैद्यकीय अहवाल न्यायालयाने गांभीर्याने विचारात घेतला.
