मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्रात आयटी क्षेत्राला भरभराटीचे दिवस यावेत म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारच्या बैठकीत नवे माहिती तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले. त्यात मुंबई, पुणेबरोबरच ठाणे जिल्ह्यात मोठ्या महानगरांमध्ये आयटी क्षेत्राला विशेष सवलती जाहीर केल्या असून २०० टक्के एफएसआय वाढून दिला जाणार आहे. नव्या धोरणात ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि साडेतीन लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
यापूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणात कमाल ३ एफएसआय मिळत होता. आता मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठी ५ तर उर्वरित महाराष्ट्रात ४ पर्यंत एफएसआय मिळणार आहे. पुणे आणि मुंबई आयटी क्षेत्र विस्तारलेले आहे. आता ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर, अंबरनाथ या मोठ्या शहरांमध्ये आयटी क्षेत्राला विशेष सवलती जाहीर झाल्याने या महानगरांमध्ये नवे आयटी पार्क उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अतिरिक्त एफएसआयसाठी अधिमूल्य निश्चित करण्यात आले आहे. यापूर्वीच्या पुणे, पिंपरी चिंचवड, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद क्षेत्रासाठी प्रचलित रेडी रेकनर दराच्या ३० टक्के अधिमूल्य आकारले जात होते. नव्या धोरणानुसार मुंबईत प्रचलित बांधकाम नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये नमूद दराच्या ५० टक्के दराने अधिमूल्य आकारले जाईल.
माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत शुल्क आणि मालमत्ता कर व बीज दर इत्यादी मध्ये सवलती दिल्या आहेत. या क्षेत्राला वाहनतळ निकषांपासून सूट, अपारंपारीक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देण्यासाठी ५०० कोटी एवढा निधी उभारण्यात येईल. राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरीता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करण्यात येणार असून भविष्यामध्ये तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. महाराष्ट्र हब अंतर्गत मुख्य ऑपरेटिंग ऑफिसर यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.
माहिती तंत्रज्ञान वसाहती म्हणजे टाऊनशिपसाठी २०१५ च्या धोरणात किमान २५ एकर जमिनीची आवश्यकता होती. तसेच या वसाहतीचे बांधकाम पाच वर्षात पूर्ण करणे बंधनकारक होते. मात्र नव्या धोरणात किमान दहा एकर जागेवरही आयटी टाऊनशिप उभारता येईल. पूर्ण करण्यासाठी उद्यानाचे क्षेत्र जर दहा ते पंचवीस एकर पर्यंत असल्यास साडेसात वर्ष व २५ एकर पेक्षा जास्त असल्यास दहा वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तसेच या वसाहतीत यापूर्वी ६० टक्के आयटी तर ४० पूरक सेवांना परवानगी होती. पण आता नवीन धोरणात हे ५०/५० टक्के करण्यात आले आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण डोंबिवली, उल्हासनगर व अंबरनाथ नगरपरिषद या क्षेत्रासाठी यापूर्वी ८० टक्के क्षेत्र आयटीसाठी तर २० टक्के क्षेत्र वापरता येत होते. आता एमएमआर आणि पीएमआर महापालिका क्षेत्रासाठी ६० टक्के क्षेत्र आयटीसाठी तर ४० टक्के क्षेत्र पूरक सेवांसाठी वापरता येईल.
