मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : संसदेच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येणार्‍या काळात लोकसभेच्या जागा वाढणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. राज्यांची लोकसंख्या पाहता उत्तर प्रदेशनंतर सर्वाधिक लोकसंख्या ही महाराष्ट्रात असल्याने लोकसभेच्या जागेतही येथे मोठी वाढ होऊ शकते. या जागा 80 पर्यंत जाऊ शकतात.
यापूर्वी लोकसभेच्या मतदारसंघाची संख्या 1971 च्या जनगणनेला आधार मानून 1976 मध्ये निश्चित करण्यात आली होती. त्यानुसार 543 मतदारसंघ ठरले होते ते आजही कायम आहे. 1971 ला देशाची लोकसंख्या ही 54 कोटी होती. जी 2011 च्या जनगणनेनुसार 121 कोटी झाली. सध्या ही लोकसंख्या 142 कोटींपर्यंत पोहोचल्याचा अंदाज आहे. आपण लोकसंख्येत चीनलाही मागे टाकले आहे.
1976 चा निकष लावला तर लोकसभेतील जागांची संख्या ही तिपटीने वाढू शकते. मात्र, एवढ्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही. पुढची दीडशे वर्षे डोळ्यासमोर ठेवून नवे संसद भवन बांधण्यात आले आहे. त्यात 888 खासदार बसू शकतील अशी व्यवस्था आहे. त्यामुळे भविष्यात लोकसभेच्या जागा वाढल्या तरी त्या आठशेच्या आसपास असतील असाच अंदाज आहे.
लोकसंख्येनिहाय सर्वाधिक जागा या उत्तर प्रदेशात वाढतील. 2011 च्या जनगणनेचा विचार केला तर उत्तर प्रदेशात देशातील एकूण लोकसंख्येच्या 16.51 टक्के लोक आहेत. उत्तर प्रदेशची ही लोकसंख्या 1971 ला 8 कोटी 83 लाख होती. ती 2011 ला 20 कोटींवर गेली. तर महाराष्ट्राची लोकसंख्या 1971 ला 5 कोटी 4 लाख होती ती 2011 साली 8 कोटी 83 लाख झाली, जी आजमितीला 12 कोटीवर गेली आहे.
देशाची लोकसंख्या 142 कोटी आणि त्यात राज्याची लोकसंख्या 12 कोटी धरली तर देशाच्या एकूण लोकसंख्येत महाराष्ट्राचा हिस्सा हा सुमारे 12 टक्क्याच्या जवळ आहे. त्यामुळे नजीकच्या काळात लोकसभेच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली तर महाराष्ट्रात किमान 80 तरी खासदार असतील असा अंदाज आहे. 2026 मध्ये ही पुनर्रचना होणार असल्याची चर्चा आहे.
हिंदी पट्ट्यात 84 टक्के जागा वाढण्याची शक्यता
लोकसंख्येनुसार होणारी मतदारसंघांची पुनर्रचना ही भाजपला फायदेशीर ठरण्याचीही शक्यता आहे. पुनर्रचनेत दक्षिणेकडील राज्याच्या तुलनेत उत्तरेकडील राज्यांमध्ये अधिक मतदारसंघ निर्माण होऊ शकतात. आठ हिंदी भाषिक राज्यांतील जागा सुमारे 84 टक्क्यांनी वाढतील, असा अंदाज आहे. दक्षिणेकडे भाजपच्या फारसा प्रभाव नाही. उत्तरेच्या जीवावरच भाजपने दिल्लीची गादी राखली आहे. येणार्‍या काळात उत्तर प्रदेशसह अन्य राज्यात वाढणारे मतदारसंघ भाजपची सत्ता अधिक बळकट करून करू शकतात. पुनर्रचनेनंतर दक्षिणेकडील पाच राज्यांमध्ये 42 टक्के जागा वाढतील.
कधी झाली मतदारसंघ पुनर्रचना
देशात 1951 च्या जनगणनेनुसार 1952 मध्ये 494 मतदारसंघ निश्चित करण्यात आले.
1961 च्या जनगणनेनुसार 1963 मध्ये ही संख्या वाढून 522 वर गेली.
तिसरी पुनर्रचना 1971 च्या जनगणेनुसार 1973 मध्ये झाली. त्यावेळी खासदारांची संख्या 543 झाली आणि तीच अजूनही कायम.
