नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिवसेनेत फूट पडली आणि राज्याच्या राजकारणात भूकंप झाला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे दोन्ही गट एकमेकांसमोर उभे ठाकले. पक्षावर मांड कोणाची हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आणि त्याचबरोबर केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला. अखेर यंदाच्या १७ फेब्रुवारी रोजी ही कोंडी फुटली आणि शिवसेनेत झालेल्या ऐतिहासिक बंडखोरीनंतर मूळ शिवसेनेवर हक्क सांगणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या दाव्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही शिक्कामोर्तब केले. शिवसेना हे नाव व धनुष्यबाण हे चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला बहाल केले.(shiv sena news)
दरम्यानच्या काळात झालेल्या पोटनिवडणुकांसाठी उद्धव ठाकरे गटाला मशाल चिन्ह वापरता येईल, बाळासाहेबांची शिवसेना नाव तत्काळ प्रभावाने गोठवले, कुणालाही ते वापरता येणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले. हे निकालपत्र ७८ पानांचे होते. ज्या शिवसेनेच्या नावावर ठाकरे घराण्याने इतिहास घडवला, तो पक्ष आणि चिन्हही हातून गेल्याने उद्धव ठाकरे यांना जबरदस्त धक्का बसला.
आठ महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या ४० आमदारांनी बंड केल्यानंतर मूळ शिवसेनेसह धनुष्यबाण या पक्षचिन्हावर शिंदे गट व उद्धव ठाकरे गट या दोघांनीही दावा केला होता. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेही याबाबत निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार शिंदे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडे दावा दाखल केला. यावर आयोगाने पक्षातील पदाधिकारी व महत्त्वाच्या नेत्यांचा पाठिंबा असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यानुसार शिंदे व उद्धव गटाने शिवसेनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची , नेत्याची शपथपत्रे सादर केली होती. या आधारे आयोगाने निकाल दिला. मुंबईसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला मशाल चिन्हाखेरीज पर्याय उरलेला नाही.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत १९८५ मध्ये पहिल्यांदा शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळाले होते. त्यापूर्वी शिवसेना उमेदवार कोणत्याही निवडणुकीत अपक्ष म्हणून वेगवेगळ्या चिन्हांवर लढत होते. अशा प्रकारे चिन्ह आणि पक्षाची ठाकरे घराण्याची ही साथ ३६ वर्षांनंतर या निकालाने सुटली आहे. (shiv sena news)
