मुंबई ; नरेश कदम : राज्यातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या हव्या असलेल्या पदांवरील बदल्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांची लाच दिल्याची प्रकरणे उघडकीस आणल्यानंतर राज्याचे मंत्रालय आता आयकर खात्याच्या रडारवर आले आहे. पोस्टिंगसाठी आणि बदल्यासांठी कोट्यवधींची लाच मोजणार्‍या या आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांना आयकर विभागाकडून समन्स बजावले जाणार असून प्रसंगी मंत्रालयातील अनेक कार्यालयांवर छापे देखील पडू शकतात.
मंत्रालयावर आयकर छाप्यांच्या शक्यतेने नोकरशहांच्या वर्तुळात सध्या प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नगरविकास, रस्ते विकास, सार्वजनिक बांधकाम, महसूल, गृहनिर्माण, गृह आदी महत्त्वाच्या विभागांवर आयकर अधिकार्‍यांची नजर असून काही सनदी अधिकार्‍यांवर संशय बळावल्याने हे आयकर छापे मंत्रालयात कोणत्याही क्षणी पडतील, अशी भीती अधिकारी वर्गात आहे.
गेल्या 7 ऑक्टोबर रोजी प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरोने (पीआयबी) दिल्लीहून जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात आयकर खात्याच्या या शोधमोहिमेची सविस्तर माहिती देण्यात आली. या प्रसिद्धीपत्रकानुसार 23 सप्टेंबरला आयकर खात्याने महाराष्ट्रातील या रॅकेटविरुद्ध प्रत्यक्ष मोहीम हाती घेतली. त्याहीपूर्वी 6 महिने आधी आयकर खात्याकडून गुप्त माहिती घेतली जात होती.
आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या क्रीम पदावरील बदल्या, मोठ्या रकमांच्या निविदा, कंत्राटाची कामे पूर्ण केल्यानंतर सरकारडून बिल वसूल करणे, विविध प्रकल्पांसाठी भूसंपादन आदी प्रकारच्या व्यवहारांत झालेली लाचखोरीची उलाढाल एकूण 1050 कोटींची असून एक व्यवहार तर 10 वर्षांपूर्वीचा असल्याचेही आढळले.
अनेक पोस्टिंगसाठी प्रत्येकी 200 कोटींहून अधिक रुपये दिले आणि घेतले गेले. यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींची शहानिशा करताना एक शिस्तबद्ध रॅकेटच राज्यात काम करत असल्याचे आयकर खात्याच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर आता आयकर खाते प्रत्यक्ष कारवाई करणार असल्याचे समजते.
आयएएस आणि आयपीएस अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचे, लाच देण्या-घेण्याचे व्यवहार ओबेरॉयसारखे पंचतारांकित हॉटेल तसेच नरिमन पॉईंट येथील काही व्यावसायिकांच्या कार्यालयात होत होते. मंत्रालय आणि बाहेरील हव्या असलेल्या पदांसाठी कोट्यवधींची बोली लागत होती. काही अधिकार्‍यांनी बदलीसाठी लाच दिली असून यातील काही रक्कम बदलीपूर्वी तर उर्वरित रक्कम बदलीची ऑर्डर निघाल्यानंतर देण्यात आली. या बदल्यांमध्ये एक सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी मुख्य सूत्रधार असल्याची चर्चा आहे. मंत्रालयातील काही सनदी अधिकार्‍यांना तसेच निवृत्त अधिकार्‍यांनाही या प्रकरणात समन्स बजावले जाणार असल्याचे कळते.
या रॅकेटमध्ये समृद्धी महामार्गाचेही नाव आले आहे. या प्रकल्पाची खूप आधी माहिती मिळाल्याने अनेक बड्या अधिकार्‍यांनी व्यावसायिकांशी संगनमत करून प्रस्तावित समृद्धी महामार्गालगत मोठ्या प्रमाणावर आधी जमिनी घेतल्या आणि नंतर चौपट मोबदला घेऊन या जमिनी महामार्गासाठी दिल्या. यातही कोट्यवधींची उलाढाल झाली. यात एका सनदी अधिकार्‍याने मुख्य भूमिका बजावल्याची माहिती आयकर अधिकार्‍यांना मिळाली आहे.
