मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : विधानसभा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाने आणि नियमांनी विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. त्यात कोणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे. त्यांच्या या दाव्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्र करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, नार्वेकर यांनी हा दावा केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांच्या भेटीनंतर केल्याने या दाव्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडानंतर त्यांच्यासह त्यांच्या सोबत गेलेल्या आमदारांना अपात्र करावे, अशी याचिका ठाकरे गटाने केली आहे. त्यावर पाच न्यायमूर्तीच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली आहे. त्यावर आता १५ मेपूर्वी निकाल अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी मुंबई दौऱ्यावर असताना राहल नार्वेकर यांची विधानभवनात घेतलेली भेट चर्चेत आली आहे.
याबाबत नार्वेकर म्हणाले, रिजिजू आणि आपले जुने संबंध आहेत. ते जुने मित्र असल्यानेच ही भेट झाली. त्याचा वेगळा अर्थ काढला जाऊ नये. आमदार अपात्र होणे किंवा न होणे हा विषय अध्यक्षांच्या निर्णयानंतरच होऊ शकतो. त्याला काही नियम आहेत. आधी अध्यक्षांना योग्य निर्णय घ्यायला वेळ द्यायला हवा. त्यानंतर तुम्ही तुमचे तर्क-वितर्क लावा. अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचा अधिकार हा संविधानाने आणि नियमांनी विधानसभा अध्यक्षांनाच दिला आहे. त्यामुळे हा निर्णय विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात. त्यावर कोणाला दाद मागायची असेलच, तर निर्णयानंतर आर्टिकल ३२ आणि आर्टिकल २२६ च्या अंतर्गत कोर्टात जाऊ शकतात, असे नार्वेकर म्हणाले.
