राज्यातील 308 बांधकाम प्रकल्प दिवाळखोरीत

मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा :  ‘महारेरा’कडे नोंदणीकृत असलेले 308 गृहनिर्माण प्रकल्प राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणाच्या संकेतस्थळावर नादारी आणि दिवाळखोरीत गेल्याचे आढळून आले. त्यानंतर ‘महारेरा’ने आपल्या संकेतस्थळावर या प्रकल्पांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. ग्राहकांना या प्रकल्पांची माहिती व्हावी, त्यांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी ही माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे ‘महारेरा’ने स्पष्ट केले आहे.

विविध बँका, वित्तीय संस्था, या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणारे इतर घटक यांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधीकरणामार्फत राज्यातील या 308 प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीची कारवाई सुरू केली आहे. यातील गंभीर बाब अशी की, या 308 प्रकल्पांपैकी 115 प्रकल्प सध्या सुरू असून, यातील 32 प्रकल्पांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदणी झाली आहे; तर उर्वरित 193 प्रकल्प हे व्यपगत (लॅप्स) झाले असून, यातील 150 प्रकल्पांतही 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदणी झाली आहे. उर्वरित सुरू असलेल्या 83 प्रकल्पांत आणि उर्वरित व्यपगत 43 प्रकल्पांत 50 टक्क्यांपेक्षा कमी नोंदणी झाली आहे.

हे प्रकल्प ‘महारेरा’कडे नियमाप्रमाणे दर तीन महिन्यांनी किती खरेदी-विक्री झाली, याची माहिती अपडेट करीत नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे हे प्रकल्प या स्थितीतही नवीन ग्राहक स्वीकारत आहेत का, हे स्पष्ट झाले नाही. व्यवहारात पारदर्शकता असावी आणि फसवणूक होऊ नये म्हणून ग्राहकांना सावध करण्यासाठी ‘महारेरा’ने ही समग्र यादी आपल्या संकेतस्थळावर जाहीर केली आहे. ही यादी बघून निर्णय घ्यावा, असे आवाहन ‘महारेरा’च्या वतीने ग्राहकांना करण्यात आले आहे.

सर्वाधिक प्रकल्प ठाण्यातील

या 308 प्रकल्पांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे 100 प्रकल्प ठाणे जिल्ह्यातील आहेत. त्यानंतर मुंबई उपनगरातील 83, मुंबई शहरातील 15 प्रकल्प आहेत. पुणे जिल्ह्यातीलही 63 प्रकल्प या यादीत असून, पालघर 19, रायगड 15, अहमदनगर 5, सोलापूर 4, तर छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर सांगली जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.

सुरू प्रकल्पांतही ठाणे आघाडीवर

सुरू असलेल्या 115 प्रकल्पांत ठाणे भागातील 50, मुंबई उपनगर 31, मुंबई शहर 10, पुणे आणि रायगड प्रत्येकी 8, अहमदनगर 5, पालघर 2 आणि सोलापूरच्या एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.

व्यपगत प्रकल्पांत पुणे आघाडीवर

व्यपगत प्रकल्पांत पुणे 55, मुंबई उपनगर 52, ठाणे 50, पालघर 17, रायगड 7, मुंबई 5, सोलापूर 3, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, रत्नागिरी आणि सांगली जिल्ह्यांतील प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे.